प्रदेश ५ का एक सय नौ स्थानीय तहमा गएको आर्थिक वर्षमा पौने एक अर्ब रूपैयाँका गाडी खरिद भएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर-उपमेयरले सपथ खाएसँगै आधा करोडका सवारी किने। यो वर्ष पनि उत्तिकै संख्यामा गाडी किन्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ। कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले यो वर्ष गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। वाणगंगा नगरपालिकाले भइरहेका गाडी पुराना र अपुग भएको भन्दै नयाँ खरिद योजना बनाएको उपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले बताए।

कपिलवस्तु नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू एक सय ५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चढ्छन्। कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमा अधिकाशंले यो वर्ष अपुग गाडीहरू खरिद गर्ने योजना बनाएका छन्। बुद्धभूमि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटै वडामा मोटरसाइकल किन्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत मेघनाथ पाध्याले जानकारी दिए।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको अवस्था यस्तै छ। गाडी सुविधा नपाएको भन्दै रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा करिब छ महिना विवाद भयो। उपमेयर जानकीदेवी श्रीवास्तवले मेयरसरहकै गाडी चाहिने भन्दै नगरपालिकामा तालबन्दी नै गरिन्। त्यसलगत्तै त्यहाँ गाडी थपियो। नगरपालिका वडाध्यक्षले आफूअनुकुल बजेट आउनुपर्ने, मोटरसाइकल चाहिने अड्डी लिएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसमेत असोजमा मात्रै पारित भएको छ।

रूपन्देहीका बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले निर्वाचित हुनासाथ नयाँ गाडी चढे। जनप्रतिनिधिलाई गाडी मात्रै नभई नियमविपरीत इन्धन खर्च समेत उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि बनाएको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुखले बाहेक अन्यले इन्धन सुविधा नपाउने उल्लेख छ। तर स्थानीय तहले कानुन नबन्दै आफूखुसी निर्णय गरी इन्धन, टेलिफोन खर्च भन्दै रकम वितरण गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडाध्यक्षहरूलाई दुई हजार मासिक थप रकम दिँदै आएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै दबाबमा प्रदेश सांसदले वडा सदस्यलाई समेत मासिक तलव सुविधा दिने कानुन बनाए। त्यसको केही महिनाभित्रै प्रदेश सांसदलले समेत स्वकीय सचिव राख्ने कानुन पारित गरे। नयाँ गाडी नकिनेका जनप्रतिनिधिले मासिक दुई लाखभन्दा बढी भाडा तिरेर गाडी चढेका छन्।

बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये ६ तहका प्रमुखका लागि गाडीको व्यवस्था छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा उपप्रमुखका साथै राप्ती सोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्षले पनि गाडी सुविधा पाएका छन्। अन्य गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल र स्कुटरको व्यवस्था छ। गाडी सुविधा नलिने खजुरा गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षले भने तेल सुविधा लिइरहेका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख डा।धवलशम्शेर राणा, उपाध्यक्ष उमा थापा मगर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोयनारायण सुवेदी गाडी चढ्छन्। तेल आवश्यकताअनुसार प्रयोग भइरहेको सूचना अधिकारी शरदकुमार पौडेल बताउँछन्।

कोहलपुरसँग दुई वटा गाडी छ। एउटा नगर प्रमुख लुटबहादुर रावत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद देवकोटा चढ्ने अर्को उप–प्रमुख सन्जुकुमारी चौधरी र नगरपालिका कार्यालय प्रयोजनका लागि छुट्टाइएको उप–प्रमुख चौधरीले बताइन्। ‘कार्यालय प्रयोजनका लागि चढ्ने भएकाले तेल ‘आवश्यकताअनुुसार’ नै खर्च हुन्छ’, उनले भनिन्।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारु र उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री दुवै भाडाको कार चढ्छन्। सवा दुई लाख रूपैयाँ मासिक गाडी भाडामा मात्रै जान्छ। तेलसमेत जोड्दा गाडीमा मात्र मासिक तीन लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। ‘नयाँ गाडी अर्डर भइसकेको छ। अबको एक हप्ताभित्रै आउँछ होला’, अध्यक्ष थारुले भने, ‘नयाँ गाडी आयो भने एउटा मात्र गाडी भाडामा लिइन्छ।’ उनले हरेक वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको बताए। गाउँपालिकामा रहेका १६ वटा मोटरसाइकलमध्ये ९ वटा वडाअध्यक्ष र बाँकी मोटरसाइकल वडा सचिव, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले चलाइरहेका छन्। कर्मचारीलाई भने तेल सुविधा छैन। वडा अध्यक्ष र कर्मचारीलाई २०–२० लिटर दिने गरेको थियो। गत साउनदेखि कर्मचारीलाई कसैलाई तेल सुविधा दिइएको छैन।

नरैनापुर गाउँपालिकाले अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहका लागि भाडामा कारको व्यवस्था गरेको छ। कारको भाडा मात्र मासिक सवा एक लाख छ। डुडुवा गाउँपालिकामा अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी चढ्ने स्कार्पियो गाडी र उपाध्यक्ष साहिदा बानोका लागि मोटरसाइकल छ। गाउँपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि इन्धन भने आवश्यकताअनुसार खर्च पाउने व्यवस्था छ। वडाध्यक्षहरूलाई मासिक १५÷१५ लिटर, वडा सदस्यलाई ७ लिटर र कर्मचारीहरूलाई १० लिटर इन्धन सुविधा दिने गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषिराज गौतमले बताए।
जानकी गाउँपालिकाले एक लाख रूपैयाँ भाडामा लिएको गाडीमा इन्धन भने गाउँपालिकाले भर्ने गरेको छ। खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति आफ्नै कार कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्छन्। बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल निजी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरू दुवैले गाउँपालिकाबाट तेल सुविधा मात्र लिने गरेका छन्। ‘काम चलेकै छ। किन गाडी चाहियो र रु ’ खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष कक्षपतिले भने।
सरकारी गाडीको मूल्य अधिकांशको ४० लाखभन्दा माथि छ। रूपन्देहीको बुटवल, देवदह, सैनामैना नगरपालिका र सियारी गाउँपालिकामा खरिद भएका गाडी ६० लाख बढीका हुन्। प्रदेश सरकारमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट विलासी वस्तु खरिदबाहेक अन्यमा खर्च भएको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले पँुजीगत बजेटबाट गाडी र फर्निचर खरिदबाहेक अन्य काम नभएको बताए। प्रदेश सभाले सभापतिहरूका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएको छ।

(अन्नपूर्ण दैनिकबाट साभार)