सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमावली पारित गरेपछि अब निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर र श्रमिकलाई योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिने बाटो खुलेको छ ।

यही नियमावली नबनेका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको अर्बौं रकम उपयोगविहीन भएको छ । अब आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न लागि आवश्यक कामहरु गर्नेछ ।

नियमावलीमा सबै रोजगारदाताले कामदारका लागि अतिरिक्त रकम सामाजिक सुरक्षाबापत सञ्चय गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अब श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकको केही प्रतिशत रकम कोषमा बचत गर्नैपर्नेछ भने त्यसमा रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्नेछ ।

यही रकमबाट सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरु बनाएर श्रमिकलाई प्रदान गर्छ । अहिले यही कोषलाई परिचालन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न स्किम तयार गर्दैछ ।

कुनै पनि श्रमिकले सहभागी हुन चाहेमा रोजगारदाता कम्पनी कोषमा रकम जम्मा गर्न बाध्य हुनेछ । यदि कुनै रोजगारदाताले रकम जम्मा नगरेमा कोषले कारवाही पनि गर्न सक्छ । रोजगारदाता कम्पनीको खातादेखि राहदानी रोक्का र इजाजत पत्र खारेजसम्मको व्यवस्था पनि छ ।

सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको १८.३३ र कामदारको १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने निश्चित छ । कोषमा कामदारको तलवको ३१ प्रतिशत नबढ्ने गरी कोषमा रकम जम्मा हुने व्यवस्था ऐनमा छ । थप सुविधा लागि सरकारले समिति बनाएर दर निर्धारण गर्नेछ ।

श्रमिकहरुका लागि यो सञ्चयकोष जस्तै हुनेछ । यसमा सहभागी भएपछि ऐनमा तोकिए अनुसार औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, बृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रति परिवार सुरक्षा पाइनेछ ।

सरकारले समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न मंसिरदेखि विभिन्न प्रदेशमा रोजगारदाताको दर्ता सुरु गर्दैछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीकाअनुसार यो प्रक्रिया सकिएपछि कामदारको दर्ता सुरु हुनेछ । त्यसपछि मात्रै कोषमा रकम जम्मा गर्ने काम सुरु हुनेछ ।

हाल कोषले श्रमिकका लागि विभिन्न स्किमहरु प्रस्ताव गरेको छ । जसबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन । अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्याक्रम लागू गर्न कोष तीव्र रुपमा गृहकार्यमा छ । यो कोषमा हाल १९ अर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन भएर बसेको छ । कार्यक्रम लागू भएपछि श्रमिक तथा तीनका परिवारले आफूले गरेको योगदानमै आधारित भएर समाजिक सुरक्षा पाउनेछन् ।

स्रोत : अनलाईनखबर