काठमाडौँ — लामो समयदेखि रिक्तमध्ये तीन कूटनीतिक नियोगमा सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य, यूएईका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो ।
संविधानको मस्यौदाकारसमेत रहेका पूर्वकानुनमन्त्री आचार्य अढाई दशकअघि श्रीलंकाको राजदूत थिए । उनी पछिल्लो समय नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) का सदस्य थिए । भारतका तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिएपछि दिल्लीमा राजदूत खाली थियो ।
६ महिनाअघि सरकारले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त नीलकण्ठउप्रेतीलाई दिल्लीका लागि र पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक आयोगमा काम गरिसकेकालाई अन्यत्र नियुक्त गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधानका कारण उप्रेतीको सिफारिसमा कानुनी संकट देखिएको थियो ।
उक्त निर्णयलाई लिएर संविधानको पालना नगरेको भन्दै सरकारको विरोधसमेत भएको थियो । मलेसियाका लागि पहिले सिफारिस भएका पाण्डेकै नाम मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो । उनी यसअघि साउदी अरबका राजदूत थिए ।
यूएईका लागि सिफारिस ढकाल परराष्ट्रका सहसचिव हुन् । उनी भारतमा डेढ वर्ष कार्यवाहक थिए । उनीहरूमाथि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा दीपक धितालको पदावधि थप्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदका यी निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।
२६ कार्तिक २०७५, सोमबार ०७:४८ प्रकाशित
