२०६४ सालको संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनमार्फत देशको राष्ट्राध्यक्ष बन्ने मलाई सुअवसर मिल्यो । मेरो कार्यकाल पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभा गरी झण्डै सात वर्ष ३ महिना रह्यो । यो एउटा ऐतिहासिक कालखण्डाको रुपमा मेरो साथमा छ । यो अवधि भनेको देश बदल्ने एउटा ऐतिहासिक पद्धति बनाउने (नेशन विल्डिङ प्रोसेस) अवधिको रुपमा रह्यो । हाम्रो देशको लामो इतिहास छ । हाम्रो देश पुरानो देश हो । तर हामीले सिस्टमलाई लोकतान्त्रिक मोडल युगमा पुर्याउन सकिरहेका थिएनौँ ।

२००७ सालको परिवर्तन, २०४६ को परिवर्तन, ०६२/०३ को परिवर्तन । परिवर्तनको यो सबै श्रृङ्खला हो । यो श्रृङ्खला को अन्तिम बिन्दु (पोइन्ट) मा आएर म सर्वसाधारण नागरिकको छोरो, नेपाली नागरिकको आशीर्वादले एउटा ऐतिहासिक ठाउँमा पुग्न सफल भएँ । मेरो लागि त्यो समय अनि त्यो ठाउँ कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो ।

दुईसय चालिस वर्षे परम्परागत राजसंस्थालाई फालेर संविधानसभामार्फत एउटा नागरिकको छोरो, गाउँमा जन्मे हुर्केको व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष हुन पुग्दा त स्वभाविक रुपमा फरक खालको अनुभूति भयो । हुन त म विद्यार्थी जीवनदेखि नै लोकतन्त्रको लागि विभिन्न आन्दोलनमा लागेको व्यक्ति, कसैले टपक्क टिपेर त ल्याएको पक्कै होइन । तर पनि एउटा राष्ट्राध्यक्ष हुन पाउनु भनेको त साह्रै खुसीको कुरो थियो ।

आश्चर्यभन्दा पनि खुसी लाग्यो । बरु केही ठूलो जिम्मेवारी अवश्य नै बढ्यो । ममाथि बोझ आइलागे जस्तो लाग्यो । मलाई त्यो बोझ कसरी बोक्न सकुँला रु कसरी जिम्मेवारी सम्हाल्न सकिएला भन्ने चिन्ता थियो । तर इतिहासले मैले गरेको कामको समिक्षा गर्ला ।

जब मैले सैद्धान्तिक कम्प्रमाईज गरेँ

जब मैले राष्ट्राध्यक्षको कुर्सी सम्हालें, त्यो समय निकै डिफिकल्ट अवस्थामा थियो । कसरी राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने, संविधानसभाबाट कसरी संविधान ल्याउने भन्ने नै मेरो हरेक दिनको सोच हुन्थ्यो । हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं । धर्म निरपेक्षता तथा लोकतन्त्रका सबै इलिमेन्टहरुलाई संविधानले समेटेको छ । अहिले हामी लोकतान्त्रिक सिस्टममा छौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बिद्रोही पार्टी माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउँदै राजालाई फालेर गणतन्त्र ल्याउन हामी सफल भयौं । तथापि त्यसको केही वर्षमै कोइरालाको देहान्त भयो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट थियो । २ वर्षका लागि भएको संविधानसभा ४ वर्षसम्म लम्बिँदा पनि संविधान जारी हुन सकेन । तर मेरो कर्तव्य भनेको के थियो भने म त गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रप्रमुख थिएँ । सबै पार्टीहरुलाई कोअर्डिनेट गरेर, रिजनल फोर्सलाई चित्त बुझाउँदै अनि अन्तर्राष्ट्रिय फोर्सलाई पनि साथ लिँदै संविधानसभाबाटै संविधान जारी गराउनु थियो । ४ वर्षसम्म पनि संविधान जारी हुन नसक्दा हामी फेलियर हुन्छौँ कि भन्ने पनि लागेको थियो । त्यही भएर मैले त्यसलाई बचाइ राख्न त्यो बेला अलिकति सैद्धान्तिक कम्प्रमाईज पनि गरें ।

संविधानसभालाई यथावत राख्न न्यायाधीशलाई ल्याएर पनि संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु पर्यो । जसरी भए पनि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधानसभामार्फत नै संविधान दिनु जरुरी थियो । थोरै कम्प्रमाईज गर्दा देश बन्छ भने, देश अगाडि बढ्छ भने म गर्न तयार छु भनेरै मैले त्यो रिस्क मोलेको थिएँ ।

अहिले खुसी लाग्छ । नागरिकबाट चुनिएका नागरिककै छोराछोरीले नै आफ्नो संविधान बनाएर नेपाली नागरिकलाई दिन सफल भएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानमा हामीले ल्याएका छौं । अहिले त्यही संविधानमार्फत तीनैवटा तहको चुनाव भएर अगाडि बढिरहेका छौँ । संविधान लागू भैसकेको छ । केही कानुनहरु बन्ने चरणमै छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरुले आआफ्नो काम गरिरहेको छ । यो नै ठूलो उपलब्धी हो नि । कम्तिमा अब देश एउटा पद्धतिमा अगाडि बढ्दै त छ । हुन त यो सबै कुरो मैले एक्लैले गरेको होइन । सबै राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोगले नै हामीले यो सफलता प्राप्त गरेका हौँ ।

मेरो असहमतिमा पनि संविधान जारी भयो

संविधान जारी हुने बेला सबैको सक्रिय सहभागिता होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । कसैको असहमति त थियो । मधेसको असहमति थियो, थारुहरुको थियो । जनजातिहरुको थियो । तर मैले सबैलाई समेटेर लैजाउ भनेर मैले मेरो तहबाट मिलाउने प्रयास गरेकै हो । तथापि अपेक्षित सहमति र सहभागिता जुट्न सकेन । त्यतिबेला सहमति जुटाउन नसके पनि सार्वभौम सभाबाट संविधान त हामीले दियौँ ।

अहिले मलाई खुसी लागिरहेको छ । जो विमतिमा थिए, जसको असहमति थियो, उनीहरु नै संविधानकै प्रावधानअनुरुप तीनै तहको चुनावमा भाग लिए ।चुनावमा भाग लिएका मात्रै होइन । संविधानकै प्रावधान अनुरुप सरकारमा पनि सामेल छन् । सरकारमा नभए पनि सरकारको समर्थनमा बसेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राजपा दुवै दल अहिले सरकारको सहयोगी छन् । अहिले त सबै सँगै छन् ।

तत्कालीन समयमा एमाले, माओवादी र कांग्रेस त संविधान जारी गर्नेमै थिए । ९० प्रतिशत ध्वनि मतले संविधान जारी गरेको थियो । मलाई चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि मेरो संवैधानिक दायित्व थियो संविधान जारी गर्ने । म पहिलेका राजा महेन्द्र हुन चाहन्न थिएँ । संवैधानिक दायित्व भन्दा माथि जान चाहन्न थिएँ । त्यसैले मैले असहमतिका बाबजुद पनि संविधान जारी गरें । मैले त्यो बेला दलहरुलाई भनेकै हो । मधेस देशभित्र छ, यसलाई समेटेर अगाडि लैजाउँ, यो हाम्रै समस्या हो । यसलाई समाधान गरेर जाऔं भनेर बारम्बार भनेकै थिएँ । अहिले त्यो कुरा त इतिहास भइसकेको छ । आज सबै एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

मिलेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता

अब सबै मिलेर संविधानको मूल्य, मान्यता र यसले निर्दिष्ट गरेको प्रकृयाबाट सबै समस्याको निकास र आकांक्षाहरुको सम्वोधन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।संविधानको सार्थकता र दीर्घायु पनि यसैमा छ । संविधान लागू हुँदै जान्छ । संविधान दीर्घ हुँदै जान्छ । सायद संविधानवाद भन्नुको अर्थ पनि यै हो । अहिले पनि सर्वसाधारण नागरिक अलमलमा छन् । उनीहरुलाई अलमलमा राख्नु किमार्थ हुँदैन । अहिले भनेको त सबै मिलेर जे कुरामा जसको असहमति छ, त्यसलाई निराकरण गर्दै अगाडि बढ्ने बेला हो ।

लोकतन्त्र भनेकै शासन गर्न होइन कि सेवा दिने हो । सबैलाई चित्त बुझाउँदै सँगसँगै अगाडि लिएर जानु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । राष्ट्रलाई सेवा गर्ने, राष्ट्र हाम्रो हो । हामी सबै नेपाली हौं । यो भूमिमा बस्ने सबैको अधिकार बराबर छ । त्यो राजनीतिक अधिकार होस, आर्थिक समानताको अधिकार होस वा न्यायीक, सामाजिक अधिकार होस्, सबैलाई मिलाएर पारदर्शी तरिकाबाट लैजानु अहिलेको दायित्व हो ।

मधेसी दलको औचित्यहीन विरोध

उहाँहरु जब चुनावमा भाग लिइ सक्नु भएको छ । चुनावमा भाग लिएर सरकारमा सामेल पनि हुनुहुन्छ । सरकारको समर्थनमा पनि हुनुहुन्छ । आफ्नो कुरा अब हाउसमा उठाउनुपर्छ । आफ्नो कुरा सरकारमा राख्नु पर्ने । त्यसलाई कसरी समाधान गरेर लैजाने भनेर मन्थन गर्नु पर्छ । जुन कुरोमा विमति छ त्यसको आवाज उठाउनु उनीहरुको अधिकार हो । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यतातर्फ उहाँहरु लाग्नु पर्छ ।

तर जुन संविधान सार्वभौम तथा ऐतिहासिक सभाबाट आएको छ, त्यसैको विरोध गर्दै हिँड्नु किमार्थ उचित होइन । त्यो बेलामा पनि उनीहरु आफैले छाडेर गएका थिए । तर फेरि अहिले त्यही छाडेर गएको संविधानलाई टेक्दै चुनावमा आए । उनीहरु नै सरकारमा छन् । हो विमति होलान । विमतिलाई सहमतिमा ल्याउने ठाउँमा पनि उहाँहरु नै अनि त्यही ठाउँमा बसेर फेरि विरोध गर्ने पनि उहाँहरु नै । यो अहिले नसुहाउने कुरो भयो । यो त उनीहरुको औचित्यहीन कुरो हो ।

अहिले त उनीहरुले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धी मान्दै आफ्नो अधिकार लोकतान्त्रिक प्रोसेसबाट लिन अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ । संविधान दिवसको दिन न कि कुनै कालो दिन तथा सेतो दिन मनाएर । हाउस छँदै छ । त्यही उहाँहरु हुनुहुन्छ । एउटा प्रदेशमा उहाँहरुकै बर्चस्व छ । सरकार नै उहाँहरुको छ । संघीय सरकारमा पनि उहाँहरु नै हुनुहुन्छ ।

अहिले त अवसर हो । संविधानमा थप पहिचान र सुधार चाहनेका लागि । तर यस्तो ऐतिहासिक बेलामा संविधानको विरोधमा कालो दिन मनाउछौँ भन्नु औचित्यहीन कुरो हो । संविधानमा गुनासो छ भने त्यसको समाधान गर्ने बाटो पो खोज्ने हो त । लोकतन्त्रिक विधि र प्रकृया भनेको त सहमति र सम्बादमार्फत पो अगाडि बढ्छ त । सँगै बसेर मन्थन गरेर अगाडि पो बढ्ने हो त ।

त्यसबेला मलाई पनि चित्त दुख्या थियो । तर त्यो चित्त दुखाईलाई मैले सधैं बोकेर हिँडिरहनु त भएन नि । देश त अगाडि बढी सकेको छ । अहिले त मलाई खुसी लाग्छ । यही संविधानमार्फत देश अगाडि बढेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामी कुन अवस्थामा छौँ रु हाम्रो मुलुक कुन अवस्थामा छ रु जो सरकारमा छ उनीहरुले बुझ्नु पर्यो सहिष्णु भएर । प्रजातान्त्रिक प्रोसेस मार्फत सभामा मन्थन गरेर भएका असहमतिहरु समाधान गर्नुपर्यो । अहिले त तीन वटै सरकार आइसकेको अवस्थामा छ । अब त प्रोसेस बाटै अगाडि बढेर समस्या समाधान गरे हाम्रो देश सफल हुन्छ र संविधान पनि सफल हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा त्रुटीले चसक्क दुखाउँछ

अहिले नै संविधान शत प्रतिशत कार्यान्वयन भइहाल्यो भन्ने कुरा होइन । विस्तारै आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन पनि हुँदै जाने कुरा हो । तर पनि कहीँ न कहीँ त्रुटी भने भइरहेको छ । यस्तो त्रुटी देख्दा संविधान जारी गर्ने व्यक्तिको नाताले मलाई चसक्क घोच्छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पछि सबै आआफ्नो स्वार्थ (इन्टेन्सन) मा हिँड्न थाले । पहिलो संविधानसभामा दलका नेताहरु सल्लाह लिन आउँथे, तर पछिल्लो पटकको संविधानसभामा त दलहरु सबै आआफ्नो स्वार्थमा लिन भए ।

तर अब त्यसमा मैले पनि सहयोग लिन सकिन होला । मेरो पनि केही कमजोरी थियो होला सायद । मैले भन्दै हिँड्ने कुरो पनि भएन । यो सबै कुरो इतिहासले समिक्षा गर्ला । तर दलहरु देशी विदेशी चलखेल र आआफ्नै स्वार्थमा लिन थिए ।

अझै धैर्य गरौं

ठूलो संघर्ष गरेर गणतन्त्र आयो । संविधान ल्यायौं । तर यति गर्दागर्दै पनि आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छैन । सत्य हो । यो स्वभाविक पनि हो । किनकि १० वर्षसम्ममा त देश संक्रमणकालीन अवस्थामा थियो । बल्ल त सिस्टमबाट काम अघि बढ्न थालेको छ । बल्ल तीनै तहको सरकार बनेको छ । संसदले काम गरिरहेको छ । सरकार बनेको बल्ल ६ महिना भएको छ । कानुनहरु बन्दै छन् ।

समृद्धिको कुरा तुरुन्तै भइहाल्ने कुरा होइन । यसको लागि त केही समय पर्खनै पर्छ । मलाई लाग्छ नेपाली नागरिकमा धैर्य गर्न सक्ने साहस छ । अहिलेको सरकारले विधिको शासनबाट सत्ता संचालन गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, नागरिकको मन जित्दै उनीहरुको दैनिक जीवन सुधार गर्दै लैजान सक्नु पर्छ ।

सरकार बनेको बल्ल त ६ महिना भयो । मेरो तर्फबाट अहिले नै यो सरकारका बारेमा कमेन्ट गरिहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन । अझै ४ वर्ष त हेर्नु पर्यो नि । काम गर्ने समय त दिनु पर्यो नि ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबिनाको कल्पना अब हुन सक्दैन । पुरानै भूत आउला भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो एउटा भ्रम मात्रै हो । हाम्रो शासन प्रशासन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गएको छ । पहिलेको तानाशाही व्यवस्थासँग अहिले दाँज्नै मिल्दैन । स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना आवाज उठाउन पाइन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता छ, नागरिकको वाक स्वतन्त्रता छ । यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बाहेक अरु शासन व्यवस्थामा हुनै सक्दैन नि । हाम्रो यो सफलता भनेको धेरै लामो संघर्षको फल हो । सात आठ दशकको उपलब्धी हो । यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो ।

यो संस्थागत भएर जाओस् । नेपाली नागरिक समृद्धिको मार्गमा हिँड्न पाउन् । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सँधै कायम रहोस । सबै नेपाली मिलेर हातेमालो गरेर हिँड्न पाईयोस् । संविधान सफल होस्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल होस् । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा यही छ मेरो शुभकामना ।

(गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

डा. रामवरण यादव

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति