वर्तमान सरकार गठन भए पछि आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले त्यसका लागि केही आधारहरु समेत तयार पारेको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । ती सबैको मुख्य मेरुदण्डका रुपमा ऊर्जा र जलस्रोत नै रहेको तथ्य सबैले जानेको र बुझेकै विषय समेत हो ।

सरकारले रणनीतिक रुपमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि योजना समेत तय गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । अल्पकालीन रुपमा आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र मध्यकालीन लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ ।

तीन चरणका लक्ष्य निर्धारण गरेर सरकारले आफ्ना काम कारवाही अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले मेहनतका काम पनि अगाडि बढाइरहेका छन् । सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पहिल्याउने पहिलो सुत्रका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास नै प्रमुख प्राथमिकताका साथ रहेका कारण पनि ऊर्जामन्त्री पुनको क्रियाशिलता बढीरहेको छ । काम गर्ने र परिणाम खोज्ने स्वभावका कारण पनि ऊर्जा मन्त्री पुनले तीन चरणका लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन् । विगतमा केवल लोकप्रियताका लागि मात्रै निर्णय गर्ने गरिन्थ्यो ।

साधन र स्रोतको खोजी बिना गरिने त्यस्ता लक्ष्य पूरा गर्न समेत समस्या पर्ने गरेको थियो । पछिल्लो पटक तथ्यका आधारमा योजना तय गरिएका कारण कार्यान्वयनका लागि समेत सहज भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि ऊर्जा मन्त्री पुनले अगाडि सारेका योजना कार्यान्वयन हुने र रणनीतिक महत्वका समेत रहेका छन् । त्यसको आधार के त भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ रु त्यसका केही आधारहरु छन् जुन तथ्यका आधारमा तय भएका र गरिएका योजना छन् ।

सस्तो प्रचार र लोकप्रियता भन्दा पनि खास अर्थमा कुन कामलाई पहिले प्राथमिकता दिने, कुन कामलाई रणनीतिक रुपमा दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर लागू गर्ने भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हो । विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सफल नेतृत्व गरेर मुलुकको आर्थिक सीमा समेत बुझेका हुनाले पनि मन्त्री पुनले तय गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र त्यसले प्रतिफल समेत दिन सक्ने खालका रहेका छन् ।

वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा सरकारको काम कारवाहीका बारेमा फरक फरक कोणबाट टिप्पणी पनि भएको छ । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको काम भने क्रमशः परिणम दिने गरी नै अगाडि बढीरहेको छ । मन्त्रालयले क्रमशः गति लिन थालेको छ । विगतमा भन्दा फरक तरिकाले काम गर्ने मन्त्री पुनको शैलीका कारण पनि काममा विस्तारै रणनीतिक लक्ष्य पछ्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

ऊर्जा मन्त्री पुनले ऊर्जाको बढ्दो माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित बनाउने गरी केही महत्वपूर्ण कार्यभार तय गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि थालेका सुधारका प्रयासहरुलाई निम्न रुपमा समेटने प्रयास गरिएको छ ।

स्थलगत अवलोकन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै विगतदेखि अल्झदै आएका र समस्यामा फसेका आयोजनालाई गति दिने गरी मन्त्री पुनले योजना बनाएका छन् । सोही अनुसार उनी क्रियाशिल भएका छन् । मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासन र निकायलाई समेत उनले आफैसँगै परिचालन गरेका छन् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने प्रणालीको समेत विकास गरेका छन् ।

मन्त्री भए लगत्तै मन्त्री पुनले नेपालकै पायोनियर जलविद्युत् कम्पनी चिमिले जलविद्युत् कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका साञ्जेन, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको नियिरक्षण गरे । उनले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी, विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशुली एक आयोजनाको निरिक्षण गरे । ती आयोजनालाई समयमै सक्न कुनै पनि साधन र स्रोतको कमी हुन नदिने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना मन्त्री पुनको स्थलगत निरिक्षण पछि गति लियो । मंगलबार मात्रै सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । चार हजार दुई समय मिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आयोजनाले गति लिनुको पछाडि मन्त्री पुनको दृढ नेतृत्व र उनको स्थलगत निरिक्षणले नै काम गरेको आयोजनाका पदाधिकारीको भनाइ छ । सो आयोजना सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकिनेछ । सो आयोजना सकिएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै समस्यामा फसेको साञ्जेनका दुई आयोजनाले समेत गति लिएका छन् । मन्त्री पुनको कडा निर्देशनपछि आयोजना प्रमुख आयोजना स्थलमा बस्न थालेका छन् र कामले समेत गति लिएको छ ।

यस्तै मन्त्री पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरी आयोजनालाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । उनले तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था नआए के कारण सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी समेत आम रुपमा दिन आयोजनाका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । मन्त्री पुनको निर्देशन लगत्तै प्रभावकारी रुपमा माथिल्लो तामाकोशीको काम भइरहेको छ । बाँध स्थलको निर्माण करिब करिब सकिएको छ । आयोजनाको प्रमुख काम मानिएको ठाडो सुरुङमा स्टिल लाइनिङको काम हाल जारी छ । भारतीय ठेकेदार टेलम्याकोले निर्माण सामग्री आयातमा गरेको ढिलाईका कारण आयोजना समस्यामा त पर्दैन भन्ने चिन्ता पनि यसबीचमा आएको छ । त्यसलाई समाधान गरेर जाने दिशामा मन्त्री पुनले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै उनले केही प्रसारण लाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरेर काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले मातहतका सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिएर कुनै पनि काम रोकिन नहुने, रोकिए आयोजनाका पदाधिकारी जिम्मेवार हुने र उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कडा निर्देशन दिएका छन् । जसका कारण सबै आयोजना द्रुत गतिमा अगाडि बढीरहेका छन् । यस्तै मातातीर्थ प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन पहल गरेका छन् । सिक्टा, रानी जमरा, कलरिया आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण समेत यही अवधिमा मन्त्री पुनले गरेका छन् । जसबाट आयोजनले गति लिएको छ ।

श्वेतपत्रः ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र

ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि काम गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि ऊर्जा मन्त्री पुनले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक भएको उक्त श्वेतपत्रले नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत क्षेत्रको विकासको ठोस मार्गचित्र तय गरेको छ । मार्गचित्रले ऊर्जाका अवस्थादेखि भावी कार्ययोजनालाई समेत सपाट तवरले व्याख्या गरेको छ ।

सो कार्यक्रमलाई ऊर्जा क्षेत्रका जानकारले हालसम्मककै राम्रो र व्यवहारिक दस्तावेजको रुपमा स्वीकार गरेका छन् । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषयलाई समेत श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ । सरकारले सोही श्वेतपत्रका आधारमा विसं २०७५ देखि २०८५ सम्म्लाई ऊर्जा दशकको रुपमा लिएर कार्यक्रम तयार पारेको छ । श्वेतपत्रमा सरोकारवाला सबैको धारणा समेत समेटिएका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी र प्रभावकारी रहेको छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्रले नेपाल सरकार, निजी क्षेत्रलाई समेत एकीकृत कार्ययोजनामा काम गर्ने वातावरण तयार पारेको छ । यस्तै तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन घोषणा गरिएको छ । त्यसले सरकारको काम गर्ने प्रष्ट शैलीको समेत आम रुपमा साक्षात्कार गराएको छ ।

स्वदेशमै दश हजार मेगावाट विद्युत् खपत

वर्तमान सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्ययोजनाको रुपमा दश हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खाना पकाउने एलपीजी ग्याँसको खपत घटाउने र विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैया बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । त्यसलाई क्रमशः घटाउने र ऊर्जाको स्रोतको रुपमा विद्युत् नै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन लागिएको छ । यस्तै विद्युतीय बस तथा सवारी साधनलाई आयातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत लिइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन खडा गर्ने योजना समेत बनाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क र थापालीमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन खडा गरिसकेको छ । निकट भविस्यमा नै राजधानीका अन्य स्थानमा समेत त्यस्ता स्टशेन खडा गर्ने योजनालाई मन्त्री पुनले प्राथमिकतामा राखेका छन् । साझा यातायातले विभिन्न सात स्थानमा त्यस्ता स्टेशन खडा गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ ।

त्यसलाई समेत सहयोग गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । खनिज तेलको आयात घटाएर ऊर्जा खपत बढाउने र स्वदेशमा नै दश हजार मेगावाट विद्युत् खपत गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । उद्योग तथा व्यवसायउले मागे जति विद्युत् दिने , औद्योगिक वातावरण बनाउने, बढी भन्दा बढी विद्युत् खपतमा ध्यान दिने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्री पुनको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ ती काम कारवाही अगाडि बढेको छ ।

नेपालको विद्युत् पहिले नेपालमा त्यसपछि मात्रै विदेशमा भन्ने अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । त्यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत बढावा दिने छ । आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि यति ऊर्जा, ९।२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि यति ऊर्जा खपत तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि यति ऊर्जा भन्ने स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई लागू गरेको छ ।

जुन हालसम्मकै वैज्ञानिक र स्पष्ट कार्ययोजना हो । त्यसले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने वर्तमान सरकारको लक्ष्य समेत पूरा गर्नेछ भने नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन समेत सहयोग पुग्नेछ । माथिल्लो तामाकोशीलगायत केही आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको ऊर्जा प्रयोग बढी गर भनेर आम नागरिकलाई आश्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । सरकारले सोही प्रयोजनका साथ प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउने लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर १६० किलोवाटर आवर रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई एकाध वर्षभित्र तेब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कूल १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने गरी प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ । स्वदेशमा नै रणनीतिक रुपमा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । ३३ केभी क्षमतादेखि ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिइएको छ । यस्तै वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या समेत समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । ती प्रयासको प्रतिफल एकाध वर्षमा देखिदै जानेछ ।

५ वर्षभित्र हरेक घर, ऊर्जा घर

यस्तै सरकारले हरेक घर ऊर्जा घरको अवधारणा लागू गरेको छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ त्यस्तो कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । घरायसी प्रयोगबाट उप्रिएको ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेर त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने अवस्थाको समेत सिर्जना गरिएको छ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । ऊर्जा मन्त्री पुनको स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको छ । यस्तै मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि प्रसारण लाइन प्रभावितलाई शेयर दिने योजना अगाडि सारिएको छ । सो योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा प्रसारण लाइनको एलाइमेन्ट भन्दा तल पर्ने जग्गाधनीलाई समेत शेयर दिएर आयोजना निर्माणमा सहजता थप्ने निर्णय एउटा ब्रेक थ्रू नै हो । किनकी महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनहरु जग्गा प्राप्तिको समस्यामा जेलिदै आएको छ ।

एउटै निर्णयले सबै समस्या समाधान गर्ने योजना निर्माण, कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीले लामो समयदेखि जेलिदै आएको समस्या समाधान भएको छ । मेरो जग्गा परोस् , मेरो जग्गाबाट प्रसारण लाइन जाओस्, भन्ने प्रतिस्पर्धा समेत स्थानीय स्तरमा हुने देखिएको छ । प्रसारण लाइनको टावर, प्रसारण लाइन मुनी पर्ने जग्गाधनीलाई समेत आगामी दिनमा सहज रुपमा शेयर पाउने वातावरण बनेको छ । यसले नेपालको ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधान गर्न तारमुनि पर्ने जग्गाका जग्गाधनीलाई जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानीको अवसर दिएर ऊर्जा मन्त्री पुनले एउटा राम्रै धक्का दिएका छन् । जुन उनको जनयुद्धकालीन धक्का जस्तै विकास निर्माणका लागि गरिएको धक्का हो भन्ने टिप्प्णी आम रुपमा गरिएको छ ।

जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार, विद्युत नियमन आयोग नियमावली पारित, पानी उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गरिने भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेपनि नियमावलीको अभावमा विद्युत् नियमन आयोग गठन नभएको सन्दर्भमा अब छिट्टै आयोग गठन हुने र त्यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । आयोगले समग क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ ।

यस्तै आगामी ३ वर्षभित्र देशका सबै नदीको नदी बेसिन गुरुयोजना तयार हुने छ । त्यसले जलस्रोतको एकीकृत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने छ भने त्यसले विकास निर्माणका कामलाई समेत सहज रुपमा प्रभाव पार्नेछ । यस्तै बाढी, पहिरो तथा डुबान नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएर जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरिएको छ । त्यसले स्थानीय स्तरको समस्या समाधानका लागि समेत थप सहज भएको छ । राष्ट्रिय विद्युत मागको प्रक्षेपण केन्द्रबाट गर्ने र हरेक नेपाली जलविद्युतको मालिक बनाउने योजना समेत अगाडि सारेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र क्षेत्रीय व्यापार

ऊर्जा मन्त्री पुनले स्वदेशमा मात्रै नभई छिमेकी देशसँग पनि ऊर्जा व्यापार तथा आदान प्रदानको विषयालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको गल्छी त्रिशुली केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । गत असार ५ गते देखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा ऊर्जा मन्त्री पुनको नेतृत्वमा नै सम्झौता भएको छ । सो प्रसारण लाइन नेपाल र चीनको सम्पर्क सेतुको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण हो ।

यस्तै किमाथांकामा समेत अर्को ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । उत्तर तर्फ मात्रै नभई दक्षिण तर्फ पनि दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढउको छ । न्यू बटबल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा नेपाल र भारतका सचिव स्तरीय बैठकमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियाले समेत गति लिने देखिएको छ । यस्तै अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत अगाडि बढ्ने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री पुनले समग्र क्षेत्रमा रणनीतिक प्रगति हासिल गर्ने विषयलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएका छन् । यस्तै क्षेत्रीय विद्युत व्यापार तथा आवद्धतामा जोड दिइएको छ । बंगलादेशसँग हालसालै विद्युत् आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा मन्त्री पुन र बंगलादेशका विद्युत् ऊर्जा, खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले ऊर्जा आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौतामा गत साउन अन्तिम साता हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालको विद्युत् अब भारतको बाटो भएर बंगलादेश, म्यानमा, थाइल्याण्ड हुँदै मलेसिया र सिंगापुर समेत पुग्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । थाइल्याण्ड समेत नेपालको ऊर्जाबाट लाभान्वित हुने अवस्था आएको छ । नेपालको ऊर्जामा बंगलादेशले तत्कालै एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न समेत सहमत भएको छ ।

हेजिङ फन्ड स्थापना हुँदै

यस्तै मन्त्री पुनले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौताका विषयमा विगतदेखि नै रहँदै आएको समस्या समाधानका लागि हेजिङ फण्ड स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी लगानी जरुरत पर्ने भएकाले त्यसमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि त्यस्तो फण्ड स्थापना गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्री पुनले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरोकार भएका निकायलाई बोलाएर फण्ड स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । हेजिङ फन्ड स्थापना भएपछि त्यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । यस्तै मन्त्री पुनले जनताको लगानीमा निर्माण गर्न करिब ३५ सय मेगावाटका आयोजना छनोट गरेका छन् । त्यसको घोषणा केही दिन भित्रै गर्ने तयारी गरिएको छ ।

स्रोत : काठमाण्डौं पोष्ट