१ असोज, दाङ । भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले देशव्यापी आन्दोलन थालेपछि राजधानी काठमाडौं, जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय र नेताहरूका घर-घरमा आक्रमण भयो । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका सयौं सरकारी संरचनामा क्षति पु¥याइयो । तर, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङस्थित प्रशासनिक कार्यालय तथा संसद् परिसर भने आन्दोलनकारीकै पहलमा सुरक्षित रह्यो । भदौ २३ गते नयाँबानेश्वर अगाडि भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा सोही दिन १९ जनाको मृत्यु भयो भने ३०० भन्दा बढी घाइते भए । त्यसको भोलिपल्टै आक्रोशित आन्दोलनकारी सडकमा उत्रिएपछि राजधानीदेखि जिल्लासम्मका सरकारी संरचनामा आक्रमण भयो । तर, दाङको भालुवाङस्थित लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक भवन परिसरमा भने कुनै क्षति भएन ।

प्रदेशका संरचना बचाउनुपर्ने भन्दै स्वयं आन्दोलनकारी युवाहरू नै सुरक्षामा खटिएका थिए । उनीहरू प्रदेश कार्यालयको पर्खाल वरिपरि बसिरहे । बाक्लो सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति भए पनि प्रर्दशनीकारीहरू अटेर गरेर प्रदेश सभा परिसरभित्र छिर्न खोज्दा ती युवाहरूले रोकेका थिए । “हामीले तिरेको करबाट बनेको संरचना तोडफोड गर्नु हुँदैन । अर्बौं खर्च गरेर बन्दै गरेको संरचना जोगाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं”, स्थानीय जेन-जी मञ्जित पोख्रेल भन्छन्, ‘त्यसपछि हुलहुज्जत गर्नेहरू पनि पछि हटे । सबैको संयमताले हामीले ती सरचना जोगायौं ।”

संरचना जोगाउन खटिएका अर्का जेन-जी भिसुन शाहीले पनि संरचना जलाउन खोज्नेहरूलाई त्यसरी नै रोके । उनी भन्छन्, “यी घरहरू हामी सबैले तिरेको करले बल्लतल्ल बनेका हुन् । त्यसैले हामीले कसैलाई भित्र पस्न दिएनौं र प्रदेशको सम्पत्ति जोगायौं ।” यसरी छेकवार गरेपछि प्रदर्शनकारीले वरिपरि नारा जुलुस गरेर फर्किए । उनीहरूले राज्यका संरचनामा क्षति पुर्याउन पाएनन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिव बाबुराम अधिकारीले केही जेन-जीहरूकै कारण पनि प्रदेशका संरचना सुरक्षित रहेको बताए । उनले भने, “यहाँका युवा र सुरक्षाकर्मीहरूको सहकार्यका कारण लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा क्षति हुन पाएन ।”

२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका वडासहित अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका क्षेत्रलाई राजधानीका लागि उपयुक्त मानेर भालुवाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस बमोजिम २०७९ मंसीर २० गते बुटवलबाट राजधानी दाङमा सारिएको हो । हाल तीन अर्ब नौ करोड एक लाख २९ हजार लागतमा १० मन्त्रालयका लागि भवनसहित १३ वटा संरचना निर्माण भइरहेको छ । करीब १७ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको राजधानी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्य सचिव अधिकारीले बताए । यदि जेन-जीका केही युवाहरूले नरोकेको भए यी सबै संरचना खरानी हुन्थे । “हाल फिनिसिङको काम भइरहेको छ । सम्झौता अनुसार आगामी पुस २८ गतेसम्म सबै काम सक्ने गरी निर्माण भइरहेको छ,” उनले भने । अधिकारीका अनुसार, २०७९ मंसीर २८ गते शर्मा-सगुन जेभी काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । ठेक्का रकम मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक तीन अर्ब नौ करोड एक लाख २९ हजार रहेको छ ।

हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालयको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यसले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, महाशाखा, उपशाखा तथा कार्यालय सञ्चालन सहज हुने जनाइएको छ । स्थायी संरचना निर्माण पूरा नहुँदासम्म उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाको भवनबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका-५ सिसहनियास्थित वडा कार्यालयबाट र कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका-१ भालुवाङस्थित वडा कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । निर्माणाधीन मुख्यमन्त्री कार्यालय ५ तलादेखि ६ तलासम्म रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । भवन अपाङ्गतामैत्री हुने, लिफ्ट र अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुविधा रहने बताइएको छ । हाल नवनिर्मित भवनमा रङरोगनसँगै विद्युत्, खानेपानी, एसी लगायतका उपकरण जडान भइरहेको छ । बाहिरी क्षेत्रमा सडक बिस्तार, ढल निकास, नाली, फुटपाथ निर्माणसँगै सरसफाइको काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश राजधानीका संरचना बचेसँगै प्रदेशका जनताले राहतको सास फेरेका छन् । अन्य ठाउँमा अराजक समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पारे पनि लुम्बिनीमा चाहिं जेन-जी पुस्ताले नै यहाँको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न देखाएको सक्रियतालाई सबैले बुद्धिमतापूर्ण कदम भन्दै तिनलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् ।