५ असार, काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने दुई न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत तानिएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशद्वय खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनलाई सर्वोच्चमा काजमा तानिएको न्याय परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार फैसलाका कारण विवादित भएको र सुरक्षाको पनि प्रश्न उठेकोले सर्वोच्चमा काजमा रहने गरी तानिएको हो ।

उनीहरूविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा पीडित परिवारले केही दिनअघि मात्रै पनि उजुरी दिएका छन् । उनीहरूमाथि मोसोसमेत दलिएको थियो ।

आलम जेठ १४ गते जेलमुक्त भएका हुन् । त्‍यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान कसुरमा उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

घाइतेलाई इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने अभियोग पुष्टि नहुने जिल्लाको फैसला भने उच्चले सदर गरिदिएको हो ।

संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो ।

आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए ।

त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए । आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो ।

उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए । उनी अहिले ललितपुरको नक्खु कारागारमा राखिएको छ ।

पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए ।

उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका थिए ।

लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

६ असार २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भएरगरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो ।

साथै मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए । सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र आफ्ताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परेका थिए। उक्त घटनामा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र ११ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।