१६ फागुन, काठमाडौँ । सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको हो ।

नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ऐनमार्फत् सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्था थप गरेको छ ।

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीका अनुसार नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनमा सडक सुरक्षादेखि जरिवानासम्ममा कडाइ गर्न लागिएको छ । मोटरसाइकल वा स्कुटरमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले समेत अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ ।

सडक यातायात सेवालाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइ सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यो ऐन बनाउन लागिएको हो,’ धामीले भने, ‘त्यसैले ऐनमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।’

सवारी साधन चलाउँदा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँ वा ६ महिना कैद सजायसँगै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था थियो ।

सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

दर्ता गरेकोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ, मझौलालाई तीन हजार र ठुलालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ ।

कुनै एग्रिग्रेटरले इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई ५० हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीलाई एक लाख रुपैयाँ र ठुला सवारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ ।

लाइसेन्सविना सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा दुई हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।

साथै रुटको अनुमति नलिइ सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जाँचपास नगराइ सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

प्रस्तावित ऐनमा प्रदुषण जाँचपत्र नराखेमा क्रमशः एक हजार, दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै अनुमति नलिइ सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।