स्थानीय तहमा पठाइएको अर्बौं बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीले मिलेमतोमै हिनामिना गरेका छन् । यो हिनामिना हजार, लाख वा करोडमामात्रै सीमित छैन । ७ सय ५३ स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले १ वर्षमा ८ अर्बभन्दा बढी अनियमित र गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेका छन् । महालेखाले अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही र हिनामिना गर्ने कर्मचारी तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्थानीय तहमा गएको बजेट भ्रष्टाचारमा छानबिन भइरहेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले अख्तियार भित्रैको छुट्टै कार्यदलले स्थानीय तहको बजेट हिनामिनासम्बन्धी महालेखाले औंल्याएका विषय र संलग्न व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान भइहेको बताए । “महालेखाले पहिचान गरेका अनियमितताका विषयमाथि महत्वका आधारमा वर्गीकरण गरेर अनियमितता गर्नेमाथि एक्सन लिने तयारीमा छौं, कार्यदलले विस्तृत विवरण पेश गरेपछि यो विषय टुंगोमा पुग्छ,” प्रवक्ता दंगालले भने । गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिने र निर्णय गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने उनले स्पष्ट पारे ।महालेखाले आव २०७४|७५ को बजेटमा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी हिनामिना र दुरूपयोग हुनसक्ने आशंका गरेको छ । कतिसम्म भने अघिल्लो आव सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा त बाँदर धपाउने बजेटमै हिनामिना गरिएको छ । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत बिष्णुप्रसाद कोइरालाले ५ सय १८ वटा बाँदर पक्रन ९ लाख १८ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।तर, महालेखाले बाँदर पक्राउ गरिएको कुनै रेकर्ड नै फेला पारेन । २ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनरूप गाउँपालिकाका प्रमुख र लेखापालको मिलेमतोमा बैंकखाताबाटै ३९ लाख रुपैयाँ गायब पारिएको छ । मलंगवा नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त आफ्नो हैसियत विनै कानुनमै नभएको भान्से सुविधाबाट रकम भुक्तानी गरेका छन् । बाराको पचोता गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुखले खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणामा प्रशिक्षण दिने व्यक्तिलाई १ हजारसम्म दिनसकिने कानुनी व्यवस्थाविपरित ३२ हजार दिएको भेटिएको छ । बाग्लुङ नगरपालिकाले असार तेस्रो साता आवश्यक नै नपरी ११ वटा सबारीलाई एकैपटक टायर खरिद गरी रकम हिनामिना गरेको पनि भेटिएको छ ।महालेखाले टायर नचाहिने अवस्थामा पनि खरिद गरेर जसरी पनि रकम सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने नीति कर्मचारी र नगरप्रमुखले लिएको औंल्याएको छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
७ प्रदेशअन्तर्गत ७ सय ५३ नगर तथा गाउँपालिकामा जाने बजेट यसरी नै दोहन भइरहेको लेखापरीक्षणमा सहभागी कर्मचारीले बताए । कार्यालय सञ्चालनार्थ बन्दोबस्तीका सामान खरिददेखि विकास निर्माण, गैरकानुनी करारमा कर्मचारी भर्नादेखि प्रशासनिक खर्चमा स्थानीय तहका पदाधिकारी, लेखापाल र कार्यकारी अधिकृतको मिलेमतो स्पष्ट देखिएको महालेखाले जनाएको छ । तर, महालेखाको निर्देशनअनुसार सरकारले हिनामिना गर्नेमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया नै थालेको छैन । “स्थानीय तहले १ वर्षमा गरेको खर्च, अनियमितता, बेरुजु र हिनामिनाको रकम हेर्दा आर्थिक अनुशासनहीनताले सीमा नाघेको स्पष्ट छ,” महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा भन्छन्, “पहिले-पहिले माथिमात्रै भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्थ्यो, अहिले अनियमिततामै विकेन्द्रीकरण भएको छ ।” महालेखाका अनुसार अनियमितता, हिनामिना र सरकारी ढुकुटीको दोहन सबैभन्दा बढी २ र ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहले गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित करोडौंको सामान ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा किन्ने, हुँदै नभएको सुविधा खडा गरेर रकम भुक्तानी गर्ने, महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४|७५ को स्थानीय तह खर्चमाथि साउनबाटै प्रादेशिक स्तरमा लेखापरीक्षण अघि बढाइसकेको छ । “गतवर्ष वेथितिका पत्रपत्र केलाएर हामीले सरकारलाई कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,” महालेखाले भनेको छ, “गतवर्षको बजेटमा साउन देखि नै लेखा परीक्षणको काम थालिसकेका छौं, तर सुधारको संकेत भने देखिदैन ।”अख्तियारले टेलिफोन, चिठ्ठीपत्र तथा मौखिक रूपमा स्थानीय तहको अनियमिततासम्बन्धी उजुरी आउनेक्रम जारी रहेको बताएको छ । २ सयभन्दा बढी उजुरी नै स्थानीय तहको बजेट दुरूपयोगसम्बन्धी परेको अख्तियारको भनाइ छ ।

स्रोत : कारोबार