१२ मंसिर नेपालगन्ज । बाँके जिल्लामा निमार्णाधिन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना बजेटको अभाव, मुद्दा मामिलाको दाउपेच, आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूको छिटो-छिटो हुने सरुवाका कारण कछुवा गतिमा छ । आयोजना सुरु भएको १९ वर्षमा करिब ४० प्रतिशत मात्रै निर्माण हुनुले यसको अवस्थामा कस्तो छ भन्ने सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ ।
तेस्रोपटक गुरुयोजना संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोडको लागतमा आर्थिक वर्ष २०८९/०९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यही गतिमा काम हुने हो संशोधित समयमा पनि काम सम्पन्न नहुने निश्चित छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखे पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवस्था सामान्य सरकारी आयोजनाको भन्दा भिन्न छैन ।
सरकारले आफैं स्वीकृत गरेको गुरुयोजना अनुसार पनि आयोजनाले बजेट पाएको छैन । गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने आयोजनाले एक अर्ब ६० करोड मात्रै बजेट पाएको छ ।
लागत र समय लम्बिंदै जाँदा सिक्टामा पैसा बग्ने तर पानी नबग्ने समस्या थपिंदै गएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माणमा २३ अर्ब खर्च भैसकेको छ । २३ अर्ब खर्च गरेर बनाएको सिँचाइ आयोजनाबाट २० हजार हेक्टरमा पनि भरपर्दौ सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन ।
आयोजना प्रमुखहरू छिटो-छिटो सरुवा हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन । २०७८ साउन देखि २०८१ मंसिर १० गते सम्म ५ जना आयोजना प्रमुख फेरि सकेका छन । यो अवधिमा कुनै पनि आयोजना प्रमुखले एक वर्ष पनि काम गर्न पाएका छैनन् ।
१३ भदौ २०८१ मा हाजिर भएका सह-सचिव तहका आयोजना प्रमुख गोपाल शर्माको तीन महिना नपुग्दै सरुवा भयो । दरबन्दी सह-सचिवको भएपनि अहिले उप-सचिव राजु आचार्यलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेबारी दिएर आयोजनामा पठाइएको छ ।
किन के कारणले आयोजना प्रमुखको यति छिटो सरुवा गरिएको हो भन्ने आधिकारिक जवाफ नभए पनि मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ आयोजना प्रमुख सरुवा हुने रोग भने वर्षौदेखि कायम छ । यसपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफैंले पठाएका आयोजना प्रमुख गोपाल शर्मालाई तीन महिना नपुग्दै सरुवा गरेर आयोजना प्रमुख सरुवा हुन मन्त्री परिवर्तन पनि हुनु नपर्ने बनाएका छन् ।
२०६२/०६३ देखि बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा २०७०/०७१ सम्म अर्थात् काम सुरु भएको ८ वर्षमा सम्पन्न गरेर बाके जिल्लाको ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि २०७६/७७ मा पहिलोपटक गुरुयोजना संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको समय सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सकियो । तर प्रगति साढे ७२ प्रतिशत मात्रै भयो ।
त्यसपछि २०७९ भदौमा आयोजनाको दोस्रोपटक गुरुयोजना संशोधन गरेर ५२.६४ अर्ब लागतमा आर्थिक वर्ष २०८९/०९० मा संम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । यसरी आगामी १० वर्षमा थप साढे ३२ अर्ब लगानी गरेर आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यसअनुसार काम सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले आफैंले स्वीकृत गरेको कार्य योजना अनुसार बजेट दिएन ।
संशोधित गुरु योजनाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा एक अर्ब ८८ करोड ६० लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, नेपाल सरकारले आयोजनाका लागि एक अर्ब ७३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर गत वर्ष ८८ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भयो ।
गुरु योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २ अर्ब २६ करोड ७० लाख बजेट आवश्यक थियो । तर सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दियो । त्यसैबाट १५ करोड मुआब्जा वितरणका लागि छुट्टायो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २ अर्ब ९६ करोड बजेट आवश्यक थियो । तर सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको छ ।
बजेट कम विनियोजनका कारण आयोजनाले किसानको जग्गा मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आयोजनाको पश्चिम मूल नहर अन्तर्गतका अकलघरुवा, पर्सेनीपुर, पेडारी, गुरुवा गाउँ शाखा र गोहवा उपशाखा नहर क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्नु पर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक भए पनि सरकारले २५ करोड मात्रै उपलब्ध गराएको छ । करिब एक हजार किसानले मुआब्जाको रकम भुक्तानीका लागि आयोजनामा ताकेता गरिरहेका छन् ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिको टोलीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र सरोकालावालाहरूसँग अन्तक्रिया गरेको छ । सांसद ठाकुर गैह्रेको नेतृत्वमा अनुगमनमा नेपालगञ्ज पुगेको संसदीय अनुगमन टोलीले सरोकारवालाको कडा प्रश्नको सामना गर्न पर्यो ।
१९ वर्षदेखि निरन्तर प्रधानमन्त्री, सिंचाइमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र संसदीय अनुगमन टोलीले आयोजनाको अनुगमन भइरहेकै छ । तर, आयोजनाले खेप्नु परेका प्रमुख समस्या भने उस्तै छन् ।
आयोजना प्रमुखले ढुक्कसँग कम्तीमा २ वर्ष काम गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको सिक्टा सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिक राम डाँगीले बताए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संचारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले अनुगमन हुने तर अनुगमनका उठाइएका समस्याको समाधान नहुने बिडम्बनापूर्ण अवस्था वर्षौदेखि कायम रहेको बताउँदै सांसद गैह्रे नेतृत्वको अनुगमन समितिलाई उल्टै प्रश्न गरेका थिए ।
सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि बजेटको अभाव हुने गरेको, आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूको छिटो-छिटो सरुवा हुने गरेको, जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया झन्झटिलो भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन अव्यवहारिक भएर काम गुणस्तरिय हुन नसकेको, काम नगर्ने र मुद्दा मामिलामा गएर आयोजनालाई वर्षौंसम्म अलपत्र पारिँदा पनि सरकार रमिते बनेको बताउँदै संसदीय टोलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरोकारवालहरूको सुझाव सुनेपछि टोलीका संयोजक सांसद गैह्रेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको बताउँदै समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानून बनाउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
अनलाईनखबरबाट
१२ मंसिर २०८१, बुधबार १३:४१ प्रकाशित
