पश्चिम रुकुममा न्यायिक समितिबाट एक वर्षमा १४ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा छिनोफानो भएको छ । तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा १४ जोडिको सम्बन्ध विच्छेद गराईदिएको हो । मिलापत्रका माध्यमबाट सम्बन्ध विच्छेद गराउन पाउने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायिक समितिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि समितिमा आएका मुद्दा माथि सुनुवाई गर्दै सम्बन्ध विच्छेदलाई कानुनी मान्यता दिएका हुन् ।
एक वर्षमा मुसीकोट नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिले सबैभन्दा बढी चार वटा सम्बन्ध विच्छेद गराएको छ । तीन महिला र एक पुरुषका तर्फबाट आएको मुद्दा माथि सुनुवाई गर्दै समितिले सम्बन्ध विच्छेद गराईदिएको हो । त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका र त्रिवेणि गाउँपालिकाले समान तीनरतीन वटा सम्बन्ध विच्छेद गराएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकामा तीन वटै मुद्धा पुरुषले दिएका थिए भने बाँफिकोट गाउँपालिकामा सबै महिलाले मुद्दा दिएका थिए । त्रिवेणि गाउँपालिकामा दुई महिला र एक पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दिएको सम्बन्धित न्यायिक समितिले जनाएका छन् ।
आठबीसकोट नगरपालिकामा भने एउटा मात्र सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । सम्बन्ध विच्छेदका लागि तीन वटा मुद्दा परेपनि दुईवटा मुद्दामा दुवै पक्ष मिलेर बस्न राजि भएपछि उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद नभएको न्यायिक समिति संयोजक गीता नेपालीले बताईन् । सानीभेरी गाउँपालिकाले भने एउटा पनि सम्बन्ध विच्छेद गराएको छैन । न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आएपनि उक्त मुद्दामा न्यायिक समितिमा छलफल नगराई जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको समिति संयोजक इन्दिरा ओलीले बताईन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट सम्बन्ध विच्छेद गराउन पाउने व्यवस्था छ ।
सजिलो भएका कारण न्यायिक समितिमा आकर्षण
न्यायिक समिति मार्फत सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सजिलो र छिटो हुने भएपछि न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्न थालेका छन् । घर नजिकै रहेको न्यायिक समितिबाट पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने भएपछि मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा आउने क्रम बढेको छ । यसअघि सम्बन्ध विच्छेदका लागि जिल्ला सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अदालत पुग्नुको विकल्प थिएन ।
१३ श्रावण २०७५, आईतवार १७:३२ प्रकाशित
