३० असोज, काठमाण्डौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ३ वर्षका लागि भनेर बनाएको सरकार तीन महिनामा नै आलोचित बनेको छ ।

सर्वत्र निराशा छाएको भन्दै गत असार ३० गते कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए । गणितका हिसाबले सबैभन्दा ठूला दल मिलेर दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको थियो ।

तीन महिना अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ कामको केही छनक देखाउने अवधि पनि हो । तर, तीन वर्षका लागि बनेको दाबी गरेको सरकारले तीन महिनामा नै नागरिकलाई निराश बनाएको हो । राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माण, अर्थतन्त्रमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता पक्षमा सरकार तीन महिनामा खरो उत्रिन सकेको छैन ।

पहिलो महिना अर्थतन्त्र सुधारको एउटा सूचकको रूपमा शेयर बजार बढ्यो । वर्षौदेखि अलपत्र पर्दै आएको टीआरसी विधेयक पनि अगाडि बढ्यो । पहिलो महिनाका यी दुई कामले केही सकारात्मक छनक दिएको थियो । त्यसपछिको दोस्रो महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकअर्कालाई आश्वस्त पार्नमा समय खर्चिए ।

तेस्रो महिना प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण ९संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा०मा बित्यो । यही बीचमा नै बाढी र पहिरोको वितण्डामा सरकारको कमजोर तयारीको सर्वत्र आलोचना भयो ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले दुई ठूला दलको सरकारले तीन महिनामा औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘कांग्रेस एमालेको शक्तिशाली सरकार बनिसकेपछि जनताले केही हुन्छ कि भनेर आशा र अपेक्षा गरेका थिए । तीन महिनाको कार्यकाल हेर्दा यो सरकारको उपलब्धि औसत र प्रोपागान्डामा सीमित बन्यो । ठूला दलको सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सकेन,’ वाग्लेले भने, ‘सुशासनदेखि संविधान संशोधनसम्म ठूला कुरा गरे, तर तीन वर्षका लागि बनाएको सरकारसँग जनता ३ महिनामै निराश हुने परिस्थिति बन्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नमा पनि सरकार कमजोर देखियो ।’

सात बुँदे सहमतिमार्फत गरिएका प्रतिबद्धता अलपत्र रहेको उनी बताउँछन् । ३ महिनाकै अवधिमा सरकार अलोकप्रिय बनिसकेको वाग्लेले बताए ।

दुई ठूला दलले चाहँदा संसद्लाई प्रभावकारी काम गर्ने थलो बनाउन सक्छन् । तर, महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र पार्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

‘दुईतिहाइ मत भएपछि सरकारले दिनदिनै नागरिकले बुझ्ने गरी काम गर्न सक्छ । तर, सरकारका एकपछि अर्को काम विवादित बन्न पुगेका छन्, जसले सरकार थप कमजोर बनेको छ । नतिजा दिनै नसकेपछि जनस्तरमा व्यापक नकारात्मक धारणा बनेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘संसद्लाई पनि प्रभावकारी बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउन दुई ठूला दल चुकेका छन् ।’

विपत्तिको पूर्वानुमानपछि पनि आवश्यक अग्रसरता नलिँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको भन्दै सरकारको आलोचना चुलिएको छ । असोजको १० देखि १२ गतेसम्म भएको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानले काभ्रे, ललिपुरसहित बागमतीका अधिकांश जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति गरायो । तर, सरकारले पूर्वतयारी र विपत्तिपछि भरपर्दो काम नगरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ ।

विपत्तिको पूर्वतयारी गर्न सरकारकै निकायले ‘रेड अलर्ट’ जारी गरे पनि सरकार फिक्का देखिएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारकै निकाय मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अविरल वर्षा हुने भन्दै रेडअलर्ट जारी गर्‍यो, तर सरकारले पूर्व तयारी गरेन । बाढीपहिरोको वितण्डापछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापना प्रभावकारी नै भएन,’ वाग्लेले भने, ‘विपतमा प्रधानमन्त्री विदेशमा रहनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति पनि संवेदनशील देखिएन । त्यसले सरकारप्रति जनतामा दिनदिनै नकारात्मक धारणा बढाएको छ ।’

भ्रष्टाचार र सुशासन, सहकारी प्रकरण र गिरिबन्धु काण्डमा सरकारले ठोस स्टेप नलिएको उनी बताउँछन् । विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन १० रोपनी बढी जग्गा दिएको र बनाउने जिम्मा लिएको विषयले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली पार्टीभित्रै आलोचित भएका छन् ।

‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रतिवादी भएका विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गासहित एमाले पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गरिदिने विषय बाहिर आएको छ । यसमा पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट रहेको प्रस्टै देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘कुन उद्देश्यले दानमा जग्गा र कार्यालय उपहार दिन लागेका हुन् भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसैले प्रधानमन्त्री र एमालेप्रति व्यापक वितृष्णा बढ्दै गएको छ । यो तीन महिना प्रारम्भिक समय हो । तर, असफलताको दिशातर्फका यस्ता गतिविधिले सत्तारुढ पार्टीमा अन्तरविरोध आउने देखिन्छ ।’

लाखौं सदस्य भएको पार्टीले विवादित व्यापारीलाई कार्यालय बनाउन दिएको विषय पार्टीभित्रै आलोचित बनेको छ । केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भन्दै एमालेले गत फागुनमा प्रत्येक संगठित सदस्यबाट १ सय रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, आफ्नै पार्टीको निर्णयविपरीत ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला विवादित काम भएको उनको आलोचना भएको छ । सुशासन प्रत्याभूत गर्ने घोषणा गरेर बनेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले आफैं विवादास्पद काम गरेपछि आलोचनाका लागि अरू विषय नै नचाहिने वाग्ले बताउँछन् ।

नतिजा होइन, समीकरण टिकाउने भरोसा

कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यास समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् । दुवै दल सम्मिलित सरकारको काम यी उद्देश्य प्राप्तितर्फ छैन ।

आफ्नै प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा सरकारको स्थायित्वको चिन्ता दुवै दलका नेतामा बढी देखिन्छ । साउन ६ गते विश्वासको मत लिँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को नतिजा दिएर काम गर्ने बताएका थिए । तर, कांग्रेससँग आलोपालो सरकारका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउनै उनले समय खर्चिएका छन् ।

ओलीले २०८३ असार ३० गते २ वर्ष पुग्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि नै सत्ता छाड्ने बताएका थिए । ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रम र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत सत्ता समीकरण २०८४ सम्मै जाने बताएका थिए । कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गत भदौ १६ गते अहिलेको सत्ता समीकरण २०८४ को चुनावसम्मै जाने निर्णय गरेको थियो । देउवाले त भदौ १७ गते निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी एमालेसँग समस्या आए पनि मिलेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।

तर, देउवाले यस्तो भने पनि कांग्रेसभित्र यो समीकरणलाई लिएर समान मत छैन । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिस्पर्धी एमालेसँगको समीकरणलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएको नेताहरू बताउँछन् ।

प्राथमिकतापूर्वक दुवै दलले संविधान संशोधनको नारालाई अगाडि सारेका थिए । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा केही हेरफेर गर्ने लोकप्रिय नारा दुवै दलले अगाडि सारेका थिए । तर, अझैसम्म पनि संविधानका के विषयमा संशोधन गर्न खोजेको भनेर प्रस्ट चित्र दुवै दलले अगाडि सार्न सकेका छैनन् । बरु साना दललाई सिध्याउन चाल चलेको भन्दै कांग्रेस र एमाले रक्षात्मक बन्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २७ गते सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । मासिक र चौमासिक समीक्षा गर्ने गरी २१ जना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीहरूले एक वर्षमा गर्ने कामको प्राथमिकता तोकिएको थियो । सम्झौता भए पनि यो अनुसारको नतिजा आएको छैन ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महत २ ठूला दलको सरकारप्रति धेरै अपेक्षा रहेको बताउँछन् । ‘२ ठूला दलको सरकार बनेपछि ज्यादा अपेक्षा थियो र छ । ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने बोध हामीलाई छ । यो तीन महिनामा गरिएका कामबाटै सन्तुष्ट भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । दुई दलबीच समन्वय राम्रै छ, तर प्रधानमन्त्रीले अझै बढी समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।’

यसपटक प्राकृतिक विपत्तिले धेरै क्षति गरेको भन्दै महतले सरकारले काम देखाउने बेला आएको बताए । ‘यसपटक विपत्तिले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ । शुरूआती केही अलमल भए,’ महतले भने, ‘तर, बाढी र पहिरोको विपत्तिपछि उद्धार र राहतको क्रम लगभग सकिएको छ । अब पुनःस्थापनामा प्रभावकारी काम सरकारले देखाउनुपर्छ ।’

महत सरकारको नेतृत्व लिएपछि नतिजाको मुख्य दायित्व नेतृत्वकर्ता दलकै हुने बताउँछन् ।

‘हामीले सरकारलाई कहीँ पनि अप्ठ्यारो पारेका छैनौं । आवश्यक सहयोग गरेका छौं । मेहनत र समन्वयका साथ काम गर्नुपर्छ,’ महतले भने, ‘प्रभावकारी काम गर्नका लागि मुख्य दायित्व सरकारको नेतृत्वको गर्नेको हुन्छ । पार्टीगत हितभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।’

सत्ताकै नेतृत्व गरेको दलकै नेता गोकुल बाँस्कोटाले प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा आगो लागेपछि मात्र सरकारले कुवा खनेको बताएका छन् ।

‘चिसो र हिमपहिरो आइसकेपछि कम्बलको जोहो गरेजस्तै भयो,’ बाँस्कोटाले बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे भने, ‘सरकारले आगो लागेपछि कुवा खन्यो ।’

यसअघि पटक-पटक बाढीपहिरो, डढेलो र आँधीहुरी बेहोरे पनि बलियो गठबन्धन सरकारले नचेतेको टिप्पणी उनले गरे ।

‘बाढीपहिरो, आगलागी, आँधीहुरी तथा हिमपात र हिमपहिरोले ल्याउने जोखिम जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि पटक-पटक भोगेकै विषय हो । नागरिकप्रति जवाफदेही सरकार भएका बेलामा यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो,’ बाँस्कोटाले सोमबार रासससँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘अहिले यति बलियो गठबन्धन सरकार बनेको छ । योभन्दा बलियो गठबन्धन सरकार शायदै बन्ला । तर, केही यस्ता मुद्दा छन्, जसप्रति राजनीतिले असर गर्न मिल्दैन ।’

विपत लागेपछि हस्याङफस्याङ गरिएको भन्दै बाँस्कोटाले भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास र खानेपानी मन्त्रीले विपतमा कुनै नतिजा नदेखाएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्य, कार्यसम्पादन सम्झौता र मन्त्रीका आफ्ना पनि योजना, कार्यक्रम र लक्ष्य हुन्छन् । म मन्त्री हुँदा आफैंले ५० प्रतिशत मात्रै काम गरें भनेको थिएँ । मिडियाले सरकारलाई जस्ट पासको संज्ञा दिएका थिए,’ बाँस्कोटाले भने, ‘तर, अहिले बाढी र पहिरोको विपत्तिपछि भौतिक पूर्वाधार, शहरी र खानेपानी मन्त्रीले के गरे ? आफ्नै सरकारको विरोध गरेजस्तो तर सरकारको काम मन नपराउने थुप्रै छन् ।’
लोकान्तरबाट