प्राधिकरणलाई बाँकेका स्थानीय तहको २२ करोड बढी विद्युत बक्यौता तिर्नुपर्ने
  • काँचुली खबर

१८ साउन, नेपालगन्ज । बाँकेका स्थानीय तहले २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ रुपैयाँ विद्युत बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापतको बक्यौता नतिरे लाईन काट्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न पटक-पटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार देशभरका स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको सडक बत्तीबापत ६ अर्बभन्दा बढी सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

बाँकेमा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरि ८ स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बाँकेमा सबैभन्दा बढि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बक्यौता रहेको पाइएको छ । सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार ८४६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ भने कोहलपुर नगरपालिकाले ५ लाख ९८ हजार ६४४ रुपैयाँ तिुर्नपर्ने देखिएको छ । सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार ७०७, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७०, नरैनापुर गाउँपालिकाले एक लाख २३ हजार ७५०, जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार ३६९, खजुरा गाउँपालिकाले ५ हजार ७७९ र डुडुवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख ५८ हजार २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रहेको छ ।

लामो समयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरेपनि हालसम्म उक्त बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै भदौबाट लाइन काट्ने तयारी गरीएको छ । असारसम्मको तथ्याङ्क समावेस गर्दा देशभरको स्थानीय तहको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८० करोडको हाराहारीमा पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि पटक-पटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले किस्ताबन्दीको आवेदन नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आगामी भदौदेखि प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न सडक बत्ती काट्न सक्नेछ । ४५ दिनभित्र किस्ताबन्दीका लागि आएकाबाहेक अरूको लाइन भदौबाट काट्न सुरु गरिनेछ ।

बाँकेमा सडक बत्ती, हाइमास्ट र सीसीटीभीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको छ । बाँकेभित्र पर्ने राजमार्ग, चोक, चौरहा लगायत अधिकांश मूल सडकमा जडित बत्तीहरूको बिलसमेत स्थानीय सरकारले तिर्नुपर्ने भएपछि ठुलो मात्रामा बत्ती महसुलको बक्यौता देखिएको हो ।

  • १८ श्रावण २०८१, शुक्रबार १८:०२ प्रकाशित
  • Nabintech