११ साउन, कोहलपुर । भारतमा जारी विश्व सम्पदा समितिको बैठकमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यूनेस्कोको ‘खतराको सूची’मा पर्नबाट जोगिएको छ।
नेपालले सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, अर्को वर्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन बुझाउने र मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचनाहरू लुम्बिनी क्षेत्रबाट हटाउनेसहितका प्रतिबद्धता जनाएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व सम्पदा समितिले लुम्बिनीलाई तत्काल खतराको सूचीमा नराखी नेपाली अधिकारीहरूलाई आफ्ना वाचा पूरा गर्न केही समय दिने निर्णय एकमतले गरेको हो।
लुम्बिनीलाई सन् १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्पदा संरक्षण हेर्ने निकाय यूनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो।
यूनेस्कोका प्रतिनिधि र विज्ञहरू सहभागी एउटा संयुक्त अनुगमन मिशनले सन् २०२२ मा लुम्बिनीलाई खतरा पुग्ने काम भइरहेको भन्दै थप कदम चाल्न नेपाललाई दबाव दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
लुम्बिनीबारे किन चिन्ता
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका धरोहरको विशेषतालाई जोखिम पुर्याउने अवस्थाहरूबारे जानकारी दिन यूनेस्कोले खतरामा रहेका विश्व सम्पदास्थलहरूको सूची तय गर्छ।
द्वन्द्व, विपद्, प्रदूषण वा अन्य मानवसिर्जित जोखिमका कारण परेका ती खतरालाई सम्बोधन गर्न प्रोत्साहन गर्नु उक्त कदमको उद्देश्य भएको यूनेस्कोको वेबसाइटमा जनाइएको छ।
दिल्लीमा बिहीवार बसेको विश्व सम्पदा समितिको बैठकमा सन् १९९९ यता १९औँ पटक लुम्बिनीको संरक्षणमा भइरहेका प्रयासबारे छलफल भएको थियो।
सन् २०२२ को मार्चमा वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र सम्पदा र सम्पदास्थल हेर्ने निकाय इकोमसको रियाक्टिभ मोनिटरिङ मिशनले उक्त सम्पदास्थलको खस्कँदो अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो।
विशेष गरी मायादेवी मन्दिर परिसर र ५,००० जना अटाउने नयाँ बनेको बौद्ध ध्यान केन्द्रको निर्माणलाई लिएर उक्त अनुगमनका क्रममा चिन्ता प्रकट गरिएको थियो।
सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा उक्त सम्पदास्थल भएको क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका परियोजनाबारे वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टरले नेपाल सरकारसँग जानकारी मागेको तर त्यसको जबाफ अझै नपाइएको बैठकलाई जानकारी गराइएको थियो।
यो बीचमा नेपाल र उक्त निकायबीच लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्नेबारे तीन पटक छलफल भएको थियो।
त्यसका आधारमा नेपालले सन् २०२२ को मायादेवी मन्दिर परिसरको हाइड्रोलजिकल मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, मायादेवी मन्दिर परिसर र पवित्र उद्यानको संरक्षणबारेको सन् २०२३ को प्राविधिक प्रतिवेदन र लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणको योजनाबारेको सन् २०२४ को प्रतिवेदन उक्त निकायलाई बुझाएको थियो।
बिहीवारको बैठकमा इकोमसका प्रतिनिधिले सन् २०२२ मा ठूलाठूला उपकरणहरूको प्रयोगका कारण ‘बफर जोन’मा अवस्थित लुम्बिनी पुरातत्त्व क्षेत्रमा क्षति पुगेको टिप्पणी गरे।
उनले लुम्बिनीलाई ‘विश्व शान्ति नगर’का रूपमा विकास गर्ने योजना स्थगित गरिएको चर्चा गर्दै समयमै सम्पदामा परिरहेको प्रभावको पूर्ण मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए।
उनले मायादेवी मन्दिर परिसर र पवित्र उद्यान क्षेत्रको अवस्था खस्किँदै गएको सुधारका कदम चाल्न पनि खतराको सूचीमा राख्नुपर्ने बताए।
भारतले नेपाललाई यसरी दियो साथ
तर त्यसलगत्तै बोलेका भारत सरकारका प्रतिनिधिले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी ‘भारतको मनमा नजिकसँग बसेको’ बताउँदै नेपाललाई संरक्षण प्रयास अघि बढाउन थप समय दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनले नेपाल सरकारले बुझाएको पछिल्लो प्रतिवेदनले इकोमससहितका निकायले उठाएका महत्त्वपूर्ण सवालहरू नेपालले सम्बोधन गरिरहेको देखिएको बताए।
उनले भने, “जस्तै लुम्बिनीलाई संरक्षित सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। एकीकृत व्यवस्थापन कार्यविधिलाई लागु गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषमा विश्व सम्पदा समन्वय एकाइ गठन गरिएको छ र विभिन्न क्षेत्रका रणनीतिसम्बन्धी दस्ताबेजहरू तयार पारिएको छ।”
नेपालले उक्त सम्पदास्थल वा नजिकैको क्षेत्रमा कुनै नयाँ काम गर्नुअघि विस्तृत प्रभाव मूल्याङ्कन अघि बढाउने वाचा गरेको भन्दै उनले नेपाल सरकारले बुझाउने विस्तृत योजनाको अर्को वर्ष मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताए।
लुम्बिनीको विश्वव्यापी मान्यता संरक्षण गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले उक्त सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल गर्न नहुने बताए।
अन्य देशहरूले के भने ?
लेबननका प्रतिनिधिले सन् २००५ देखि समितिले उक्त सम्पदास्थललाई खतराको सूचीमा राख्नेबारे छलफल गरेको र नेपाल सरकारलाई अनेकौँ सुझाव दिइएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरे।
बेल्जियमका प्रतिनिधिले अत्यावश्यक कदमहरू चाल्न अनिवार्य देखिएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने विषयलाई अपमानभन्दा पनि सुधारका लागि चालिने कदमका रूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
लुम्बिनीको विकासमा आफूहरूले निरन्तर सहयोग पुर्याइरहेको भन्दै जापानका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए। थप कदम चाल्नु आवश्यक भए पनि लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्नु अपरिपक्व हुने उनको धारणा थियो।
लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा रहेको सम्पदाबाट हटाउनुपर्ने भन्दै भारतले दर्ता गरेको संशोधनको पक्षमा जापानसँगै टर्की, जमैका, काजाकस्तान, दक्षिण कोरिया र आर्जेन्टिनासहितका देश उभिए।
सुरुमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका बेल्जियम र लेबनन पनि अन्ततः त्यसो नगर्ने प्रस्तावमा सहमत भए।
कतारका प्रतिनिधिले त्यस क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड र नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाएकोमा सराहना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई थप समय दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए।
नेपालले अब के गर्छ ?
नेपालले सन् २०२२ को अनुगमन मिशनको सुझावलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भन्दै निर्माण भइरहेका भनिएका संरचना लुम्बिनी परिसर वा ुबफर जोनुमा नभई बाहिरको क्षेत्रमा भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
लुम्बिनीको सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन तयार रहेको भन्दै अधिकारीहरूले विज्ञहरूसँगको छलफलपछि सम्बन्धित निकायलाई बुझाइने र इकोमससहितको सुझावलाई ग्रहण गरिने उल्लेख गरेका थिए।
नेपाललाई आफ्ना सुझावहरूको कार्यान्वयनबारेको पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने समय सन् २०२५ फेब्रुअरी १ सम्मको समय दिइएको छ।
लुम्बिनीको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाएका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले यो पवित्र स्थलको संरक्षण र सुरक्षामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
लुम्बिनी विकासका लागि तयार भएको गुरुयोजनाको अझै पनि कैयौँ कामहरू बाँकी रहेको बताइन्छ।
लुम्बिनी विकास कोषको परिषद् बैठकले सन् २०२५ भित्र गुरुयोजनाका सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नभइरहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा लुम्बिनीमा नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनको चासो बढेको पाइन्छ। भारतले बौद्ध सर्किटमा लुम्बिनीलाई पनि समावेश गरेर उक्त क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउने प्रतिबद्धता केही समय पहिले गरेको थियो। बीबीसीबाट
११ श्रावण २०८१, शुक्रबार १६:०१ प्रकाशित
