२९ असार, काठमाण्डौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानको धारा ७६ (२) समातेकोप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया ७६ (३) मा जानुपर्ने माओवादीको तर्क थियो ।

संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत बनेको बहुमत प्राप्त सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान मिच्ने काम गरेको माओवादी केन्द्रले निश्कर्ष निकालेको छ ।

संविधानतः नयाँ सरकार बनाउनको लागि धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम आह्वान गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतीले त्यसो नगरी संविधान मिच्ने काम गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रलेत्यस बिरुद्ध अदालतमा जाने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रपतीले संसदका प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) विचको पछिल्लो राजनीतिक सहमतिलाई अनुमोदन गरेझैं ओलीलार्य प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी धारा ७६ को उपदफा २ लाई नै प्रयोग गरेर फेरी आफूलाई विवादमा तानेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबार आह्रवान गरेपछि अध्यक्ष ओली काँग्रेसको समर्थनमा तेस्रो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि शपथ लिँदैछन्, तर आफूलाई धोखा दिएर कांग्रेससँग मिलेको भन्दै माओवादीले ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रणनीति बनाएको थियो ।

त्यही रणनीतिस्वरुप स्पष्ट अल्पमतमा हुँदा पनि हिजो प्रचण्डले सदनमा विश्वासको मत लिएका थिए । ७६ (३) मा जाँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्थे, तर राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) नै समातेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा औपचारिक छलफल नभएको सचिव गणेश शाहले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले पार्टीमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भएको छैन । पार्टीको बैठक बसेपछि के गर्ने भन्ने टुंगो हुन्छ ।’

तर, यो विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरी पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरुको संगठनलाई अघि सार्ने तयारी भइरहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

ती पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिले उहाँहरुले भने झैं गरेर आह्वान गरिदिनु भएको छ । त्यसैले पार्टीको कानून व्यवसायीहरुको संगठनले छलफल गरेर मुद्दा हाल्ने नहाल्ने भन्ने निर्णय गर्छन् । अहिले परामर्श भइरहेको छ । त्यसैले अहिले के हुन्छ भन्नसक्ने सम्भावना छैन । अदालत जाने सम्भावना धेरै छ ।’

पार्टी साइलेन्ट बसेर निकटका कानून व्यवसायीमार्फत अदालतमा यो विषयलाई पुर्‍याउने ती नेताले दाबी गरे ।

त्यसो त नयाँ सरकार गठन गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरेका थिए, तर कानुनविद्हरुको राय बाझिएको थियो ।