१६ असार, कोहलपुर । बाँकेका स्थानिय तहहरुमा आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था बढ्दै गएको पाईएको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बाँकेमा आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था भयावह देखाएको हो ।
जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकामा वर्षेनी बेरुजु थपिने क्रम बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म आईपुग्दा कोहलपुर नगरपालीकाको कुल बेरुजु रकम ५० करोड ४१ लाख ८२ हजार पुगेको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको प्रतिवेदनको तथ्यांकले उजागर गरेको छ ।
गत आ.व.सम्म ३७ करोड ११ लाख १० हजार रहेको बेरुजु पछिल्लो प्रतिवेदनमा १३ करोड ३० लाख ७२ हजारले बृद्धि भएको देखाईएको छ । जसमध्य पेश्कि बाँकीतर्फ २ करोड १५ लाख ३३ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्नेतर्फ ४ करोड ५८ हजार, नियमित गर्नुपर्नेतर्फ ५ करोड ३६ लाख ९० हजार रहेको छ भने असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु १ करोड ७७ लाख ९१ हजार रहेको छ ।
कुल बजेट ६९ करोड ९८ लाख १९ हजार भएकोमा नगरपालिकाले ०७९/०८० मा ७०.८ प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ५४ लाख त्रिहत्तर हजार खर्च गरेको छ भने क्षेत्रगत रुपमा सामाजिक विकासमा ३७।६५ प्रतिशत, पुर्वाधार विकासमा २३।३५ प्रतिशत, कार्यालय तथा प्रशासनिकमा ३५.३८ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १.९० प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तर सम्वन्धमा १.७२ प्रतिशत खर्च गरेको नगरपालिकाले यसै अवधिमा १३ करोड ३० लाख ७२ हजार बेरुजु थप गर्दै ५० करोड ४१ लाख ८२ हजार पुर्याएको हो ।
पालिकाले खाना तथा विविधतर्फ १७ लाख ९२ हजार खर्च लेखेको पाईएको छ । यस्तो खर्च लेख्दा खर्चको प्रयोजन खुल्नेगरी गर्नुपर्नेमा अधिकाशंमा नगरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले आगामी दिनहरुमा यस प्रकारका खर्चहरु मितब्ययी अपनाई नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ ।
असुल गर्नुपर्ने फर्म तथा ब्यक्तिको नामै किटान गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा कवाडि कर वापत कृष्ण विल्डर्ससँग ३ लाख छैंसठ्ठी हजार तीन सय सत्र, विज्ञापन कर कोहलपुर एग्रोमिटसंग १ लाख ७५ हजार, फोहरमैला ब्यबस्थापन जटायुसँग ६७ लाख ५५ हजार , करार कर्मचारी ११५ जनाबाट महंगी भत्ता भन्दै भुक्तानि भएको रकम २५ लाख ८४ हजार, मुल्यांकन परिमाण भन्दा घटि परिमाण खरिद ४२ हजार ९ सय ९९, बिभिन्न मिडियासँग घटि करकट्टी २१ हजार ६ सय छैंसठ्ठी, विकासे कार्यक्रम जिल्ला दररेट भन्दा बढिमा खरिद ४८ हजार ३ सय उन्सत्तरी, विकासे कार्यक्रम मुल्यांकन दर भन्दा घटि दरमा खरिद १६ लाख ९३ हजार ६ सय ११, सडक मर्मत बढि भुक्तानि १६ हजार ३ सय पच्चिस, विभिन्न वडामा माटो पटान बढि भुक्तानि १ लाख ६७ हजार १ सय उन्नाईस, समरसेल जडान उपभोक्ताको वास्तविक भन्दा बढि भुक्तानि ५८ हजार ३ सय , मेसिनबाट भएको काममा बढि भुक्तानि १५ हजार १ सय छत्तिस, स्यानेटरी प्याडकालागि बैठक भत्ता भन्दै भुक्तानि ७२ हजार, विद्यालयका सहयोगी र सहायकहरुलाई न्युनतम पारीश्रमिक १७३०० मा थप गरि भुक्तानि गरिएको ७ लाख २८ हजार, पुर्व निर्धारित क्षतिपुर्ति दुर्गा महालक्ष्मि निर्माण ३ लाख २२ हजार ७ सय ६८, उपभोक्ता समितीलाई कर कट्टी नगरी भुक्तानि दिईएको ३ लाख ४१ हजार ३ सय एकाउन्न, मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रम सञ्चालन ४० हजार आठ सय चालिस, राजमार्ग जोडने कालोपत्रे कार्य १४ हजार ८ सय विस, महङ्गी भत्ता करार कर्मचारी २ लाख ८२ हजार, आईसिटि तालिम कर्मचारी भत्ता ९२ हजार ६ सय १० र ज्ञानज्योतीलाई ९१ सेट पुस्तक खरिद स्विकृत दररेट ६ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ भन्दा बढि भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।
त्यसैगरी १५ शैया अस्पताल सिविएन वयान एन।एस। जेभिलाई अन्तिम मिति भन्दा पछि जारी विमा भुक्तानि ३६ लाख २४ हजार ३ सय छत्तिस, जनज्योती आवि भवन निर्माण बढि भुक्तानी ७९ हजार १ सय ७, अतिरिक्त कार्य गरे वापत दिईने पारीश्रमिकमा बढि भुक्तानि २० हजार १ सय १६, कर्मचारीलाई करदाता सम्मान तथा राजस्व अभिबृद्धि कार्यक्रम बढि भुक्तानि ५ हजार, एकतानगरदेखि सिमरी हुदै दिशाजन्य लेदो पदार्थ ब्यबस्थापन केन्द्र पहँुचमार्ग निर्माण शोभा कन्ट्रक्सनलाई बढि भुक्तानि ५४ हजारलाई महालेखा प्रतिवेदनले असुल उपर गर्नुपर्ने हिसाबमा देखाएको छ ।
यसैगरी जोखिम ब्यबस्थापन अभ्यास नेपाल विपत उत्थानशिल सञ्जाललाई बढि भुक्तानि ५० हजार, ई हाजिरी नभएको तर केन्द्रिकृत ई हाजिरी प्रणाली सफटवेयर सफटेकइैन्सोसिसलाई दिईएको भुक्तानि ३३ हजार ९ सय, कारोवार विल वेगर भुक्तानि १६ हजार ५ सय , अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम सहभागिलाई स्टेशनरि भरपाई विना भुक्तानि ५ हजार ५ सय, भिजन कम्पिटिसन स्विकृत दरमा थप गरि भुत्तानि गरिएको ५ हजार, अपाङ्ग समन्वय समिति ८ हजार, उपभोक्तालाई बढि दररेटमा भुक्तानि १६ हजार ६ सय ९४, शिक्षकलाई थप तलव भुक्तानि १२ हजार, पाठेघर क्यान्सर स्किम शिविरमा बढि भुक्तानि २ हजार ९ सय २१, नगर स्तरीय अतिरिक्त त्रियाकलाप १ हजार, रानिघाट कृषक समुह ७ सय १, वाल विकास शिक्षकहरुको क्षमता विकास तालिममा हल भाडामा कर कट्टी नगरि भुक्तानि होटेल सिटि प्लाजाबाट असुल गर्नुपर्ने १ हजार दुई सय रहेको छ ।
यसरी महालेखाले औंल्याएको प्रतिवेदन हेर्दा उत्पादनहिन कार्यक्रमहरुमा नगरपालिकाले खर्च बढि गरेको पाईएको छ । विभिन्न संघ संस्था तथा ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग, तालिम लगायत प्रतिफल नदिने कार्यक्रमहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने समेत महालेखाले नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
१६ असार २०८१, आईतवार १९:३७ प्रकाशित
