१५ जेठ, काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदमा सो बराबरको बजेट पेश गरेका हुन् ।

त्यसमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड चालु र ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत बजेट रहेको छ । यसैगरि ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ बिनियोजन गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा यो बजेट ६।२ प्रतिशतले बढी हो ।

सरकाले आगामी आवमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजश्व स्रोत जुटाउने भएको छ । यसैगरि वेदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ल्याइनेछ ।

त्यो अनुसार सरकार खर्च धान्न ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा २ खर्ब १७ अर्ब वैदेशकि ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरकि ऋण उठाइनेछ ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रु. ९ अर्ब ३२ करोड विनियोजन

२. वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रु. १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन

३. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई रु. ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन

४. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रु. ८ अर्ब १० करोड विनियोजन

५. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु. २ खर्ब ३ खर्ब ६६ करोड विनियोजन

६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ रु. ८६ अर्ब २४ करोड

७. खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयतर्फ रु. २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन

८. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रु. ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन

९. सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय रु. ७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन

१०. महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु. १ अर्ब ६० करोड विनियोजन

११. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु. १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड विनियोजन

१२. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई रु. ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन

१३. सहरी विकास मन्त्रालयलाई रु. ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन

१४. कृषि विकास तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई रु. ५७ अर्ब २१ करोड विनियोजन

१५. रक्षा मन्त्रालयलाई रु. ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन

१६. गृह मन्त्रालयलाई रु. १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन

१७. परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रु. ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन

१८. ऊर्जा मन्त्रालयलाई रु. ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन

१९. पर्यटन मन्त्रालयलाई रु. ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन

२०. प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब अनुदान