१६ बैशाख, विराटनगर । सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र नरेशकुमार चौधरीको इजलासले शुक्रबार प्रत्यर्थी ९प्रतिवादी० झिकाउने आदेश गरेको हो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
सो पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले शुक्रबार मुद्दाका प्रत्यर्थी अर्थात गिरीलाई अदालतमा बोलाउने आदेश गरेको हो । उच्च अदालत रजिष्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टका अनुसार अदालतको आदेशपछि अब प्रतिवादीका नाममा म्याद जारी हुनेछ ।
४ कात्तिक २०७६ राति साढे १२ बजे सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा गिरीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको दाबीसहित एक अनुयायीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
सो मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले २२ मंसिर २०७७ र २७ भदौ २०८० मा गिरीलाई सफाइ दिएको थियो । २०७७ सालमा तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएपछि परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले पुनः प्रमाण बुझेर फैसला गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि २७ भदौ २०८० मा जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले पनि गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।
४ कात्तिक २०७६ मा काठमाडौँबाट आएकी महिला अनुयायीलाई आफ्नो कुटीमा बोलाएर करणी गरेको दाबीसहित ११ मंसिर २०७६ मा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । मध्यरातमा भेट्न आउनू भनेर बोलाएपछि गएकी महिलालाई गिरीले जबर्जस्तीकरणी गरेको आरोप छ ।
अदालतमा गिरीले महिलासँग गरेको सम्वादलाई अडियो प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको थियो । तर मुख्य प्रमाणको रुपमा पेश भएको ‘अडियो रेकर्ड’परीक्षण गर्ने व्यक्तिको योग्यता नै नपुगेको उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा अडियो रेकर्डको आवाज मिलेपनि परीक्षण गर्ने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले कुनै विश्वविद्यालयबाट डिग्री नलिएको र अडियोको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेका कारण प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
पीडित महिलाले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि सिद्धबाबाले विराट नर्सिङहोमको बेडबाट महिलालाई फोन गरेर ‘अब त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो भयो भने लिङ्ग काटेर फालिदिन्छु’ भन्दै माफी मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सिद्धबाबाको आवाजसँग प्रमाणको रुपमा पेश भएको अडियो ७६।९ प्रतिशत मिलेको थियो ।
तर अदालतमा वकपत्र गर्दा परीक्षण गर्ने प्रहरी अधिकृतले अडियो परीक्षणको तालिम लिएको तर कुनै विश्वविद्यालयबाट अडियो अनुसन्धानमा डिग्री नलिएको बयान दिएका थिए । परीक्षण गर्ने अधिकृतको डिग्री नभएका कारण प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।
‘प्रतिवादी सिद्धबाबाको स्वर रहेको भनिएको अडियो रेकर्ड अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवादीको ओरिजिनल अडियो रेकर्ड बरामद गरी फरेन्सिक जाँचका लागि पठाएको देखिदैन, जाहेरवालीले नियोजित रुपमा प्रतिवादीको भ्वाइस रेकर्ड गरेर आफू अनुकल इडिट गरी अडियो रेकर्ड प्रहरीलाई उपलब्ध गराई सोही अडियो रेकर्डलाई जाँच गर्न पठाएको देखिन्छ यसरी जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच भएको भनिएको अडियो रेकर्ड जाँच गरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई भरपर्दोर विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
-अनलाईनखबरबाट
१६ बैशाख २०८१, आईतवार १४:४८ प्रकाशित
