नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले रेडियो कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउने सक्ने गरी कानुन निर्माण गरेको छ । ८ मंसिर २०७४ मा प्रमाणिकरण गरी उपमहानगरपालिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राजपत्रमा समावेश रेडियो तथा एफएम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

कार्यविधिमा ‘युद्व वा संकटकालीन समयमा नगरकार्यपालिकाले कुनै खास कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्ने गरी निर्देशन दिएमा सोही कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, कानून उल्लंघन गर्नेलाई कार्यपालिकाले पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यस्तै आपत्कालीन वा विपद्को समयमा नगरकार्यपालिकाबाट निर्देशन भएमा सरकारी सूचनाहरू निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी प्रावधानले स्वतन्त्र प्रसारण माध्यमलाई स्थानीय तहले नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । कार्यपालिकाले गरेको जरीवाना उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको ३५ दिनभित्र न्यायीक समितिमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानले नगरको एउटा निकायले कारबाही गर्ने र अर्को निकायबाट न्यायीक निर्णय गर्ने प्रावधानबाट पनि न्याय दिने सम्भावना देखिँदैन । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई एक सय वाटसम्म रेडियोको इजाजत दिन पाउने व्यस्था गरेको छ ।

उपमहानगरले १ वर्षभित्रसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आएमा नगरसभाले तोके बमोजिम जरिवाना र विलम्व दस्तुर लिइ इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सकिने र म्याद भुक्तान भएको १ वर्षभित्र पनि नवीकरण नगरे इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

#अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिकबाट