४ बैशाख, काठमाण्डौं । दोहोरो राहदानीको कसुरमा ‘माफी’ पाएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राजनीतिक संरक्षणका आधारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च शुरू भएको छ । उनीविरुद्ध प्रशस्त प्रमाण भेटिँदा पनि सत्ताको बलमा ‘सोचीबिचारी’ उन्मुक्ति दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अन्य सत्ता साझेदार दल र स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेको दबाबमा रुपन्देही प्रहरीले प्रमाणको पुस्ट्याइँ हुँदाहुँदै पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादी बनाएन ।

सहकारीमा हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलनका मुख्य योजनाकार जीबी (गीतेन्द्रबाबु) राईका ‘पार्टनर’ लामिछानेलाई मतियार बनाउने प्रमाणलाई प्रहरीले नजरअन्दाज गर्दा पीडितहरू थप पीडित हुन पुगेका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा झण्डै १० हजार बचतकर्ताले जम्मा गरेको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा लामिछानेकै पार्टनर जीबी राई मुख्य अभियुक्त रहको ठम्याइसहित प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

त्यसमा लामिछानेले समेत उक्त सहकारीबाट गैरकानूनी रुपमा व्यापार कर्जाको नाममा दुई करोड रुपैयाँ झिकेर राईको गोरखा मिडिया नेटवर्कको खतामा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिएको छ । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको उल्लेख छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकमा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पुष्ट्याइ प्रहरी स्वयंले गर्दा पनि उनलाई ‘वतन’ फेला नपरेको भन्दै प्रतिवादी नबनाइनु हाँस्यास्पद रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार लामिछानेको नाममा कर्जा स्वीकृत भएको दुई करोडमध्ये गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा ग्लोबल आईएमईको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७७ मा जम्मा गरेको देखिन्छ ।

सुप्रिम सहकारीका बचत सदस्य लामिछानेको नाममा रकम कर्जा प्रवाह हुँदा कुनै प्रमाण नपुर्याएको प्रहरी प्रतिवेदनले नै औंल्याएपछि अरु प्रमाण खोज्न कतै जानु नपर्ने बुझाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको छ । उनले भने, ‘प्रमाणले पुग्छ भने मुद्दा चलाउन कसले रोक्छ ? सत्ता र शक्तिभन्दा माथि कानून छ ।’

उपाध्यायले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि ठगीको आरोप लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आकर्षित हुने बताए । ‘ रविजी पदमै बसेका बेला उनीविरुद्ध ठगीमा उजुरी परेपछि त्यो कसुर अख्तियारको ऐनभित्र पनि पर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब प्रहरीबाट न्याय नपाएका पीडितहरू अख्तियार जानुपर्यो । अख्तियारले हेर्छ ।’

प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतसमेत उतारेको छ । जसअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट रकम ‘ट्रान्सफर’ हुँदा गोर्खा मिडियामा १० लाख २० हजार कित्ता सेयरसहित जीबी राई र १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरसहित रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाका पीडितमध्येका एक हजार ८२८ जनाले रुपन्देही प्रहरीमा उजुरी दिँदा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । यसअघि लामिछानेले आफ्नो ‘गुडविल’लाई सेयरमा रुपान्तरण गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । लामिछानेले दाबी गरेअनुसार व्यक्तिको गुडविललाई कम्पनीको सेयरमा रुपान्तरण गर्नु अर्को गैरकानूनी काम हो ।

यो मुद्दामा सर्वसाधारण बचतकर्ताको जाहेरी दरखास्त, उनीहरूबाट प्राप्त बचत पासबूकहरू, प्रहरी प्रतिवेदन, सहकारीको कार्यालय खानतलासी गर्दा बरामद भएका दस्ताबेज र मुचुल्का, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पत्र, विभिन्न बैंकबाट प्राप्त पत्र तथा स्टेटमेन्ट, मालपोत कार्यालयका पत्र, सहकारी दर्ता कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन तथा पत्र, प्रतिवादीहरूको बयान, घटना विवरणका आधारमा सहकारी ठगीको कसुर स्थापित भएको प्रहरीको दाबी छ । तर, लामिछानेका हकमा भने प्रहरी नरम बनेको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूको नाम प्रतिवादीको रुपमा नराख्न स्पष्ट निर्देशन थियो, त्यही भएर नराखिएको हो । तर, प्रमाणले उहाँलाई प्रतिवादी बनाउन मिल्ने अवस्था थियो ।’

त्यसो त यसअघिका ठूला अन्य प्रकरणमा छानबिन गर्दा पनि सत्ता र शक्तिको छायाँ प्रष्ट देखिन्थ्यो । ३३ किला सुन तस्करी, भेपमा सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिलाई बाहिर राखेर चोख्याउने काम भएको थियो । यही उक्ति लामिछानेको हकमा यसअघि उनी संलग्न दुईवटा राहदानी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । दुई राहदानी लिएर दुरुपयोग गरेको विषयमा पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिँदा त्यसको सम्बन्ध सिधै सत्तासँग जोडिएको बुझिन्छ । सहकारी जाँझबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सहकारी दुरुपयोग गर्नेमा सांसदहरू नै लागेको बताए ।

उनले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नु अपराध भएको बताए । ‘सहकारीबाट ऋण लिन सकियो तर, तिर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘सहकारी ठगीका पीडकहरूलाई सरकारले संरक्षण गर्नु हुँदैन ।’ उनले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध प्रमाणले मुद्दा चलाउन मिल्ने अवस्था बनेको खण्डमा रोक्न नमिल्ने बताए ।

मैले मुद्दाको पूरै मिसिल त अध्ययन गर्न पाएको छैन, तर बाहिर प्रकाशनमा आएका कुरा हेर्दा प्रहरी अनुसन्धानमा दबाब परेको स्पष्ट देखिन्छ,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने । त्यसो त पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगीमा पनि लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पीडितहरूले लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेपछि त्यहाँका प्रहरी प्रमुख मोहन थापालाई तीनपटक काठमाडौं बोलाइएको थियो ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अडान राख्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उजुरी परेकै आधारमा समिति बनाउन नहुने र लामिछानेविरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको भनेर ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए ।

चैत्र ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ (रवि लामिछाने) सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनैपनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँकतै जोडिएको देखिएको छैन ।’

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्य पदमा बसेको व्यक्तिले आफूमाथि आरोप लागिसकेपछि न्याय निरुपणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा सहकारीका मुद्दालाई अदालतले पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई समेत कारबाही गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्, तर उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा कानूनको दुरुपयोग भएको पनि देखिन्छ ।’

सत्तास्वार्थका लागि अपराध ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आचार्यले बताए । ‘अहिले त सत्तास्वार्थका लागि कानूनको अवधारणालाई नै आफूअनुकुल ब्याख्या गर्न थालियो,’ उनले भने,‘ अपराधमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा जुनसुकै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति जोडिसकेपछि उसले छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । कानून निरुपण भएपछि दोषी हो वा होइन थाहा भइ नै हाल्छ ।’

लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाउनुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमेत सत्ताको दबाब र प्रभावमा परेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै नेता रामनारायण बिडारी बताउँछन् । उनले सार्वजनिक पदमा बसेका बेला जोकोहीलाई पनि अभियोग लाग्न सक्ने बताए । ‘सचिव भएकै बेला टेकनारायण पाण्डेमाथि मुद्दा अभियोग लागेको होइन ? अभियोग त लाग्छ नि ! तर त्यो अभियोग पुष्टि नहुन्जेल छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि पदमा बसेका व्यक्तिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ बिडारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले तँलाई अभियोग लाग्यो राजीनामा गर् भन्नु पनि बेक्कार हो र अभियोग लागिसकेपछि होइन म पदमै बसिरहन्छु भन्नु सत्ताको दुरुपयोग हो ।’

बिडारीले गृहमन्त्रीका अगाडि प्रहरी अधिकारीले आदेश र निर्देशन मान्नुपर्ने भएकाले रुपन्देहीको सहकारी हिनामिना प्रकरणमा छानबिन फितलो भएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय दुवै सत्ताको दबाबमा परे भन्न सकिन्छ ।’ उनले सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई थप प्रतिवादी भए मिसिलमा थपेर ल्याउ भन्ने ठाउँ अझै रहेको प्रस्ट्याए ।
लोकान्तरबाट