१८ पुष, कोहलपुर । कोहलपुर नगरपालिका १२ चप्परगौंडीमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितीका माननियसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायले भोगेका समस्या र समाधानका सम्बन्धमा छलफल गर्न कोहलपुर आएका संघिय सँसद अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितीका माननियसँग यहाँका स्थानियहरुले अन्तरसंवाद गरेका हुन ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा नीतिगत व्यवधानका कारण विकास निर्माण लगायत उपभोक्ताहरुको विभिन्न खालका काममा जटिलता उत्पन्न भैरहँदा निकुञ्ज र स्थानीय समुदायबीच असमझदारी सृजना भै जैविक विविधता संरक्षणमा असहज हुने गरेको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन ।
कार्यक्रममा मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई कानूनी रुपमै दीर्घकालीन समाधान गरी मध्यवतीं क्षेत्रको समग्र विकास र जैविक विविधताको संरक्षण अभियानमा सहजीकरण गरीदिन राजनितिक दलका, सरोकारवाला निकाय तथा मध्यवती क्षेत्रसँग जोडीएका वडाका वडाध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका छन । संसदीय समितीलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले विद्यमान कानुन संशोधन गरेरै भए पनि कानुनी जटिलताको दिर्घकालीन रुपमा समाधान खोज्न आग्रह समेत गरेका छन ।
ज्ञापनपत्रमा तपशीलका माग समेटिएका छन ।:
१. सयौ वर्षदेखि घर, गोठ र खेतीपाती गरी चर्चिदै आएको जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा प्राप्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
२. वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति तथा बसोवासका आधारमा स्थानीय सरकारलाई वहाल विटौरी भुक्तान गरेको आधारमा ऐलानी जग्गाको पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
३. बनबाट प्राप्त हुने अमूल्य जडीबुटीजन्य वन पैदावार र सबै प्रजातीको वन पैदावारलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४. उपभोक्ताहरुले उपयोग गर्ने नदीजन्य पैदावार न्यूनतम् राजश्वमा सहज उपलब्धताको व्यवस्था गरियोस् ।
५. मध्यवर्ती क्षेत्रमा धार्मिक संस्कार, पयांपर्यटन र उद्योग कलकारखाना संचालन गर्न सहज गरियोस् ।
६. मध्यवर्ती क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत स्थानीय तह अन्तरगत रहने र मध्यवर्ती क्षेत्र भन्दा बाहिरका समुदायले तथा विकास निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
७. मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र हुने विकास निर्माण र बाटोहरुमा पर्ने रुख हटाउन नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
८. सामुदायिक वन तथा आफ्नो निजी आबादीबाट प्राप्त हुने काठ नजिकको सःमिलमा लगी चिरान गरी ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।
९. बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०७१ मा समेत उल्लेखित वि.सं. २०१५ साल मै वि.पी. राजमार्गको रुपमा सुरुवात भएको कोहलपुर घुइयावारी मोटर बाटो निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (EIA) गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
