काठमाडौं । कार्बनबारे अझै धेरैलाई अनविज्ञता छ । तर विश्वमा अहिले कार्बन व्यापार हुन थालेको छ । विश्वमा केही मुलुकले उद्योग तथा कल कारखाना स्थापना गरेर विकासमा फड्को मारेका छन् । विश्वमा विकसित मुलुकमा दरिएका छन् । औद्योगिक होडबाजीले ती मुलुकमा वनजंगल विनास भएको छ । जसको कारण कार्बनडाइअक्साइड बढिरहेको छ । तर केही मुलुकले ठूला ठूला उद्योग खोल्न सकेका छैनन् । ती मुलुक परम्परागत जीवन शैलीमै रुमलिएका छन् । विकासोन्मुख र अल्पविकसित ती मुलुकमा वनजंगल विनास भएको छैन । उनीहरुले वनजंगल संरक्षण गरिरहे्का छन् । जसको कारण विसित मुलुकले उत्पादन गरेको कार्बनडाइअक्साइड नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ ।

केही वर्षयता विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित मुलुकले वनजंगल संरक्षण गरे वापत ठूला उद्योग भएका विकसित राष्ट्रसँग रकम माग्न थालेका छन् । प्रशस्तै वनजंगल भएका अल्प विकसितमुलुले कार्बनडाइअक्साइड नियन्त्रण गरे वापत विकसित मुलुकसँग निश्चित रकम माग्नु नै कार्बन व्यापार हो । नेपालले पनि अब कार्बन व्यापारबाटै वर्षेनी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएको छ । त्यसको लागि विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृति दिने तयारी गरिरहेको छ । कोषको स्वीकृतिपछि नेपालले वनजंगल संरक्षण गरे वापत उल्लेखित रकम प्राप्त गर्नेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०२४ सम्ममा तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करिब १ करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन ५ डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना बनाएको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रतिवेदनलाई विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषको असार ६ देखि ८ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । कोषको स्वीकृतिसँगै नेपालको १० वर्षदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्बन व्यापारको कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी भएको छ । यसपछि रेड प्लसको कार्यान्वयन र व्यापार चरण शुरु हुने रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार तराई भू–परिधिका रौतहट, बारा, चितवन, नवलपरासी पूर्व र नलपरासी पश्चिम रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका वनजंगलमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ । सन् २०२४ सम्ममा एक करोड मेट्रिक टन जति कार्बन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेट्रिक टन कार्बनको ५ डलरका दरले रकम भुक्तानी हुने केन्द्रका प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले बताउनुभयो ।

रकम भुक्तानीका लागि हुने सम्झौता दस्तावेज स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग हुनेछ र सञ्चिती कार्बनअनुसार सन् २०२२ देखि रकम भुक्तानी शुरु हुनेछ ।’ ‘त्यसरी प्राप्त रकम वनजंगल संरक्षणमा संलग्न स्थानीय उपभोक्ता समूह र सरोकारावालाले नै पाउनुपर्छ’ प्रमुख ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘८० प्रतिशत रकम स्थानीयवासीले र बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्र मध्यस्तकर्ता तथा सरकारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।’

यस्तो रकम वन व्यवस्थापन, काठमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र निजी वन प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने योजना छ । यद्यपि, यो आम्दानी राजश्व मानिने भएकाले यस बारेमा आवश्यक कानून संसद्ले बनाउनुपर्ने हुन्छ । कार्बन व्यापारसँगै वनजंगल संरक्षणबारे भने कुनै सम्झौता नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एशियामा नेपाल जस्तै कार्बन व्यापार गर्ने तयारीमा भियतनाम र लाओस मात्र छन् ।

आगामी दश वर्षमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लामा तीन लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन र शासकीय सुधार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गरिने, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिने र ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी नयाँ निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा पे्रमनारायण कँडेलले बताउनुभयो ।

‘झण्डै एक लाख बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिने, एकीकृत भू–उपयोग योजनानुसार मात्र वनको जग्गा उपयोग गर्ने र उक्त भू–परिधिमा हाल रहेका छ संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम छ’ प्रमुख कँडेलले थप्नुभयो ।

यसका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममौ त्यसलाई समावेश गरेको । ‘यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, साथै दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम पनि सोही अनुसार छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तराई भू–परिधिका वनमा दश वर्षमा झण्डै तीन करोड ४० लाख मेट्रिक टन थप कार्बन सञ्चित हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये आगामी छ वर्षमा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बन मात्र विश्व बैंकसँग व्यापारमा लैजाने सहमति भएको हो ।

कार्बन सञ्चितीबाट गरिने व्यापारसँगै ती कार्यक्रमबाट काठको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो कार्यले झण्डै १० हजार पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुने, समुदायमा आधारित वनका साथै वन क्षेत्रको समग्र शासकीय सुधारमा टेवा पुग्ने, जैविक विविधता संरक्षण हुने र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।