१३ साउन, कोहलपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३ जेठमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जब्दीघाट पुलको विकल्पमा नयाँ पुल बनाउन १० दिनभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेलमा पुलको ठेक्का दिने गरी टेन्डर आह्वान गर्ने बताएका थिए ।
उनको घोषणा अनुसार १३ जेठभित्र गुलरिया र बर्दिया नगरपालिका जोड्ने नयाँ पुल बनाउन टेन्डर आह्वान हुनुपर्ने हो । तर, घोषणा भएको दुई महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न सकेको छैन । उल्टै सो पुल आयोजनालाई आवश्यक बजेट पनि सरकारले विनियोजन नगरेको देखिएको छ । उक्त पुल बनाउन करिब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५ लाख मात्रै बजेट छुट्याइएको छ, जुन पर्याप्त नभएको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जब्दीघाटमा सरकारबाट बजेटको ग्यारेन्टी नहुँदा टेन्डर आह्वान गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘यो आयोजना बनाउन झन्डै ४०-५० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले चालू आवमा यो पुलका लागि १५ लाख मात्रै बजेट छुट्याएको छ, त्यो आफैँमा पूर्ण होइन,’ उनले भने, ‘यसरी बजेट ग्याारेन्टी नभएपछि टेन्डर आह्वान गर्न सकिएको छैन ।’
सरकारको पछिल्लो नीतिअनुसार आयोजना निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ, जुन स्वीकृति यस आयोजनाले पाउन सकेको छैन । ‘चालू आवमा उक्त पुलका लागि पर्याप्त बजेट छुट्टिएको छैन । त्यो अवस्थामा टेन्डर आह्वान गर्दा पछि भुक्तानीमा समस्या हुन सक्छ । त्यसैले ४५ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौँ । तर, अझै स्वीकृत आएको छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितताको स्वीकृति पाएपछि टेन्डर आह्वान हुन्छ ।’
बर्दियाको गुलरिया र बर्दिया नगरपालिका जोड्न बबई नदीको जब्दीघाटमा चार सय ३५ मिटर लामो मोटररेबल पुल बनाउन आव ०६७/६८ पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो । १६ करोड ६८ लाखमा सडक विभाग र निर्माण कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पप्पुले उक्त पुल निर्माण गर्यो । ०७४ को सुरुवाती महिनामै पुलको निर्माण करिब सकाएर उद्घाटन गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो । तर, त्यो पुल उद्घाटन तथा सञ्चालनमा नआउँदै ३० साउन ०७४ मा भासियो ।
पुल भासिएपछि विभाग र निर्माण कम्पनीबीच लामो समयसम्म आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको थियो । त्यसपछि सडक विभागले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमार्फत त्यसको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा त्यस घटनामा निर्माण कम्पनीकै गल्ती देखियो, पुलको पिल्लरमा क्रंकिट हुनुपर्ने ठाउँमा माटो देखिएको थियो । त्यसपछि विभागले ठेक्का तोडेर कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनसमेत माग गरेको थियो । तर, कम्पनी पनि अदालतमा गएपछि यो विषय झन् अन्योलमा पुग्यो ।
अझै पनि यससम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालनमा विचाराधीन छन् । त्यसले गर्दा विभागले त्यो भत्काउन पनि सकेको छैन, न त कम्पनीले क्षतिपूर्ति नै दिएको छ । तर, पुल नबन्दा स्थानीयले भने निकै दुःख पाउँदै आएका छन् । ६-६ वर्षसम्म भत्किएको पुल अलपत्र भएपछि सत्तारुढ पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम अनशन बसेका थिए । ३१ वैशाख ०८० मा सांसद गौतमले भत्केको पुलमुनि टेन्ट लगाएर अनशन सुरु गरेका थिए । त्यसलगत्तै ३ जेठमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १० दिनमै नयाँ पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
घोषणा गरिएको नयाँ पुल भत्किएको जब्दीघाटभन्दा पाँच सय मिटर उत्तरपट्टि हुनेछ । त्यो पुलको लम्बाइ चार सय मिटर लामो हुनेछ । भत्किएको पुलको ठाउँभन्दा अहिले प्रस्ताव गरिएको ठाउँमा पुल बनाउँदा धेरै सहज हुने पनि बताइएको छ । तर, पुल स्थलगत अध्ययन, सर्वेक्षण तथा डिजाइन केही पनि भएको छैन । तसर्थ, मन्त्रालयले डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेलमा ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो । अदालतबाट मुद्दा फैसला हुन समय लाग्ने भएपछि सरकारले नयाँ पुल बनाउने योजना अघि सारेको हो ।
-नयाँपत्रिकाबाट
१३ श्रावण २०८०, शनिबार १४:२४ प्रकाशित
