२८ चैत्र, नेपालगन्ज । जिल्लाको नेपालगन्ज कारागारमा कैदीबन्दीहरुको सँख्या बढि हुँदा ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । तीन सय ५० जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको यस कारागारमा ठाउँ अभावका कारण आठ सय ३९ जना कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राखिएको पाइएको हो ।
बाँकेमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाका अगुवा मानवअधिकारकर्मीहरूको एक टोलीले मंगलबार कारागारको अनुगमन गर्दा ठाउँ अभावले गर्मीमा पनि कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राखिएको पाइएको हो ।
एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बढ्दो गर्मीमा पनि यसरी कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्दा उनीहरूको मानवअधिकार उलङ्घन भएको बताए । अधिवक्ता गौतमका अनुसार सो कारागारका महिला थुनुवालाई बर्दिया स्थानान्तरण गरी दुई वटै ब्लकमा पुरुष कैदीबन्दी मात्रैलाई राखिएकोमा ब्लक ‘ए’ मा छ सय १७ जना र ब्लक ‘बि’ मा दुई सय ३२ कैदीबन्दी राखिएको छ ।
क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा नआउँदा समस्या
बाँके तथा छिमेकी जिल्लाका कैदिबन्दीलाई समेत नेपालगन्ज कारारगारमा राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण ब्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको कारागार प्रशासनले बताउने गरेको छ । यद्यपी बाँकेको नौवस्तामा नवनिर्मित क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा नआउँदा कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ भएको छ ।
ठाँउ अभावकाक कारण नेपालगन्ज कारागारको दुबै ब्लकमा पुरुष कैदिबन्दीलाई राखिएको छ भने महिला थुनुवालाई बर्दिया जिल्ला कारागारमा स्थानान्तरण गरीएको जेलर अर्जुनजङ्ग शाहले बताए ।
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा थुनुवाहरू खचाखच स्थितिमा बस्न बाध्य छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले खानेपानी, शौचालयलगायतको समस्या छ भने वर्षौँदेखि जीर्ण भवनले कैदीबन्दीलाई बस्न समस्या छ ।
तीन हजार कैदीबन्दी राख्ने क्षमतासहित बाँकेको नौबस्तामा नौ बिघाको क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन सुविधासम्पन्न क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा अझै आउन सकेको छैन । “अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेपछि क्षेत्रीय कारागार कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन”, जेलर शाहले भने, “बजेट रोकिदिएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।”
जिल्लाको गनापुरमा भवन निर्माण भएको वर्षौं बितिसक्दा समेत खुला कारागार सञ्चालनमा आएको छैन । खुला कारागार सञ्चालन कार्यविधि बन्न नसक्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो । कारागार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चनका कारण करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना त्यत्तिकै थन्किएका छन ।
२८ चैत्र २०७९, मंगलवार १६:०० प्रकाशित
