फाईल तस्बिर ।
१९ चैत, नेपालगञ्ज । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने करिब ५७ हजार सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन ।
वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमीहीन, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई भएको जनाएको छ । जग्गा र जग्गाको लालपूर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको उनिहरुको गुनासो छ ।
खजुरा गाँउपालिका वडा नं. ६ बस्ने घनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको तर लालपूर्जा नपाएका कारणले घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन् ।
उनले वडामा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको बसोबास मात्र रहेको र हलसम्म कसैले पनि लालपूर्जा नपाएको बताइन् । उनले चुनावको बेला सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको बताइन् ।
उनले २०४५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको सम्पूर्ण बस्तीका कसैले पनि अहिलेसम्म जग्गाको लालपूर्जा नपाएको बताइन् । त्यस्तै सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकाय २०३८ सालदेखि बसोबास गर्दै आए पनि अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको बताए ।
उनले उक्त बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका आर्थिक स्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रतिकट्ठा ११ हजार रूपैयाँका दरले तिरेर लालपूर्जा बनाए पनि दैनिक छाक टार्न नसक्नेहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको गुनासो गरे ।
उनले लालपूर्जा नभएका कारणले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिन नसकेको र वैदेशिक रोजगारमा समेत पठाउन नसकिएको बताए ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले सुकुम्वासीहरूलाई वन ऐन र सरकारका केही नितिगत कारणले लालपूर्जा वितरणमा ढिलाई भएको बताए ।
उनले बाँकेको ८ पालिकामध्ये ५ गाउँपालिकाले तथ्यांक उपलब्ध गराइसकेको बताए । डुडुवा गाँउपालिका, नरैनापुर गाँउपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानपालिकाको तथ्यांक हालसम्म उपलब्ध नभएकाले समस्या आएको उनको भनाई छ ।
बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाँउपालिकाले समयमा नै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको बताए । उनले वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
१९ चैत्र २०७९, आईतवार १७:५६ प्रकाशित
