१९ माघ, काठमाडौं । कुनै बेला अलग्गै देश रहेको सिक्किम भारतमा बिलय भएको चार दशक भइसक्यो । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका नेपालीभाषी जनतालाई आप्रवासी विदेशीको हैसियत दिँदै फैसला गरेको छ । त्यसको विरोधमा अहिले सिक्किमभरी विरोध प्रदर्शन तीव्र भएको छ ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक फैसलामा सिक्किममा रहेका नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकलाई आप्रवासी र विदेशी करार गरेको भन्दै सिक्किमका नागरिक आक्रोशित भएका हुन् । गान्तोक लगायत मुख्य बजारहरुमा प्रदर्शन चर्केको भारतका सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका छन् ।
सिक्किम स्टुडेन्ट्स एशोसियसन दिल्लीलगायत संस्थाले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध वक्तव्य जारी गर्दै यही रबैया कायम रहे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘यसअघि समेत हामीलाई परदेशीजस्तो गरी व्यवहार गरिन्थ्यो, अब त अदालतकै फैसलामा हामीलाई गलत धारणा र परिभाषाको शिकार बनाउन खोजिएको छ,’ एशोसियसनका अध्यक्ष रिगेल तामाङले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानको आठौं अनुसूचीको खिलाफ हुनेगरी आएको फैसलाले नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकको भावनामाथि अपमान भएको छ । हामी यसको विरोध गर्छौं र पुनरावेदनका लागि अपील पनि गर्छौं ।’
द प्रिन्ट डिजिटल पत्रिकाका अनुसार सिक्किमको सरकार चलाइरहेको पार्टी, विपक्षी सबै कार्यकर्ताहरुले अदालती कदमको विरोध गरेका छन् ।
अनलाईनखबरबाट
१९ माघ २०७९, बिहीबार २०:५३ प्रकाशित
