२२ असारमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका इन्जिनियर तेजराज खड्का एक लाख रुपैयाँ घुससहित एक रेस्टुराँबाट समातिए । त्यसको सातादिनअघि १५ असारमा बैजनाथ गाउँपालिकाका इन्जिनियर मजिद खाँ २५ हजार रुपैयाँ घुससहित कोहलपुरबाट अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।
यी दुई घटनाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको ग्राफ कस्तो छ भन्ने उदाहरण पस्किन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कोहलपुरस्थित कार्यालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएका उजुरीको चाङ नै लागेको छ, अहिले ।
डेढ दशकसम्म कर्मचारीको नेतृत्वमा चलेका थिए, स्थानीय निकायहरू । त्यस अवधिमा कर्मचारीका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको आरोप राजनीतिक दलहरूले लगाउने गरेका थिए । परिवर्तित शासन प्रणालीअनुसार स्थानीय तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भ्रष्टाचारको ग्राफ व्हात्तै घट्ने दलहरूको दाबी थियो ।
तिनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भने विगतको बेथिति हटाउने साटो आफैं भ्रष्टाचारमा तल्लीन देखिन थालेका छन् । कर्मचारीको मिलेमतोमा विकास आयोजनाहरूमा कमिसन र कार्यालयका लागि मसलन्द खरिदमा समेत अनियमितताको शृंखला फेरि शुरु भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि विगतभन्दा कैयौं गुणा भ्रष्टाचार मौलाउन पुगेको छ ।
सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँमा
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केन्द्र र जिल्लाबाट उपलब्ध हुने सेवाहरू सहित सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुग्यो । जनताले पनि आफ्नै आँगनबाट सेवा पाउँदा संघीयता लागू भएको महशुस गरे । केन्द्रको अधिकारसँगै सिंहदरबारबाट शासन गर्नेहरूको मनोभाव पनि गाउँमा पसेको छ ।
जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान र सुशासन कायम गराउन सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि सिंहदरबारमा हुने विकृति र अनियमिततासमेत स्थानीय तहमा सरेको छ । अहिले स्थानीय तहहरू अख्तियारको चर्को निगरानीमा परेका छन् ।
गत वर्षसम्म शिक्षाको २० र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत उजुरी पर्थे । यस वर्ष स्थानीय तहले शिक्षालाई उछिनेको छ ।
विगतभन्दा कैयौं गुणा बढी बजेट स्थानीय तहमा थपिएपछि भोकाएको बाघले शिकार झम्टेजस्तै गाउँ, नगर र उप-महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका लागि आएको बजेट झम्टिरहेका छन् । उनीहरूले सामान खरिद, विकास बजेटदेखि विलासिताका वस्तुमा बोर्डको निर्णयका भरमा नीति, नियम र कानुन मिच्दै जथाभावी रकम खर्च गर्दै अनियमितता गरिरहेका छन् ।
अख्तियारको कोहलपुर कार्यालयमा परेका उजुरी केलाउने हो सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै छन् । भ्रष्टाचारमा गत वर्ष दोस्रोमा रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्का स्थानीय तह यस वर्ष पहिलो स्थानमा उक्लिएका छन् ।
गत वर्षसम्म शिक्षा क्षेत्रको २० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत उजुरी अख्तियारमा आएको थियो । तर, बाँकेमा चालु आवका नौ महिनामा स्थानीय तहले शिक्षालाई उछिन्दै एक नम्बरमा स्थान बनाएको अख्तियारले जनाएको छ ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको करोडौं बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेतोमा मनोमानी खर्च गर्ने परिपाटी स्थापित हुँदै आएको नागरिकको गुनासो छ । आवश्यकताभन्दा धेरै मेसिनरी, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा कमिसनको खेल बढेको अख्तियारमा आएका उजुरीले जनाउँछन् ।
भान्साका सामानमा समेत बजार मूल्यभन्दा बढीको बिल बनाएर प्रक्रियागत अनियमितताको थालनी भएको छ । हाल स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र सामग्री खरिदमै बढी अनियमितता भएको बताउँदै अख्तियारमा उजुरी परिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि आएको नौ महिनामा बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहविरुद्ध ४८ वटा अनियमिततासम्बन्धि उजुरी अख्तियारको कोहलपुर कार्यालयमा परेका छन् । ती सबैमाथि अख्तियार टोलीले गहिरिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अधिकांशलाई पत्र पनि पठाइसकेको छ ।
कार्यालय प्रमुख ईश्वर कार्कीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा मृतकको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएको, मेसिनरी खरिदमा कमिसन लिएको, कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग भएको र बजार मूल्यभन्दा धेरै राखेर रकम हिनामिना गरेकोजस्ता प्रमाण फेला परेका छन् । बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा जानकी, बैजनाथ, राप्ती सोनारी, डुढुवा, नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी परेका छन् ।
उजुरीको ओइरो
चालु आर्थिक वर्षका पछिल्लो नौ महिनामा अख्तियारमा बाँकेका स्थानीय तहका नाममा ४८ वटा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेका छन् । दोस्रोमा शिक्षाका ४२ र वनका २७ वटा उजुरी छन् ।
प्रमुख कार्की भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा बजेट दुरूपयोग, सामग्री खरिदमा कमिसन र ठेकदारसँगको मिलेमतोमा संचरना निर्माणमा लापरवाही भएका उजुरी छन् ।’
स्थानीय तहले बजेटको मुख्य हिस्सा आर्थिक वर्षका अन्तिम तीन महिनामा खर्च गर्ने गरेका छन् । जबकि, उनीहरूलाई साउनदेखि नै खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । र, अख्तियारमा पनि असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा उजुरीको संख्या बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
कार्कीका अनुसार विकास निर्माणमा कामको रफ्तार बढेसँगै उजुरीको चाङ पनि बढ्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन सातादिन बाँकी रहँदा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी उजुरी आउने सम्भावना देखिएको उनी बताउँछन् । बर्सेनि उजुरी बढ्दो क्रममा रहनु नागरिकमा आएको सचेतना मुख्य कारण भएको कार्की बताउँछन् । आव ०७३|७४ मा एक सय ३३ उजुरी परेका थिए । चालु आवमा दुई सय ३२ उजुरी परिसकेका छन् ।
स्रोत : नेपाल समय
