शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बढ्दो बसाइँसराई शहरीकरणको डरलाग्दो समस्या भएको बताएकी छन् । उनले गाउँबाट शहरतिर बसोबास बढ्नु शहरीकरणका कारण चुनौती थपिएको बताउँदै यस्तो समस्या नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सकिने खालको रहेको बताएकी हुन् ।

उनले भनिन, “जनगणनाको प्रारम्भिक आँकडा हेर्ने हो भने बसाईसराई एकदमै डरलाग्दो छ ।” लुम्बनी प्रदेशको बुटवलमा राष्ट्रिय शहरी नीति परिमार्जन तथा शहरी विकास ऐनसम्बन्धी शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहाडबाट तराईतिर साना शहरबाट ठूला शहरतिर बसाइँसराईको क्रम बढ्नु चुनौती रहेको बताइन् ।

बसाइसराई कम गर्न पनि शहरी नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै उनले यसको लागि नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन । सरकारका संयन्त्रले एक्लाएक्लै काम गर्छौं भन्ने सोच बदल्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयहरू नै एक अर्काका विरोधी जस्ता देखिएकाले यस्तो खालको चिन्तन बदल्न आवश्यक रहेको बताइन ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसारको शहरी नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले देशका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा जनसंख्या बढिरहेको भन्दै अनुकूलता अनुसार सरकारले नीति परिमार्जन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “नेपाल विविधतायुक्त देश हो । यहाँको भौगोलिक बनावट अनुसारका शहरी नीति ल्याउन सके थुप्रै समस्या हट्न सक्छन् । संघीय सरकारले यस्ता विषयमा नीति बनाउँदा बहुआयामिक कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै नीति बनाउनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सुझावअनुसार शहरी नीति परिमार्जनका लागि सबै सरोकारवालाको राय महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने, “संघीयता अनुसारको शहरी नीति परिमार्जन आवश्यक भइसकेको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा सातै प्रदेशमा कार्यशालालामार्फत् सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसमा सबै सरोकारवालाको राय मत्वपूर्ण छ । यसमा सबैको तीनै तहका सरकारको सहकार्य पनि जरुरी छ ।”

पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले शहरी नीतिले पर्यटन, भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरु विभाजन गरेर शहरी नीति बनाउन सुझाव दिए । उनले हिमाल र पहाडको विकासक सन्तुलन मिलाउन शहरी नीति महत्वपूर्ण रहेको बताए । सरकारी क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र स मेटेर नेपाल सुहाउँदो शहरी नीति बनाउनुपनमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिए।

कार्यशालामा शहरी विकास नीति परिमार्जनका विषयमा शहरी विज्ञ गिरीजा प्रसाद गोर्खालीले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले शहरी विकास नीति र शहरी ऐनका विषयमा मन्त्रालयका तर्फबाट ऐनको मस्यौदापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संघीतासँगै शहरी नीति पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहको बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु, नगरपालिकाका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरु लगायतको सहभागिता थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज र बुटवलमा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।