रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाबारे बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीबीचको विवादले बैंक खातामामात्र रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको घोषणा अलपत्र परेको छ । राष्ट्र बैंकले चार वर्षअघि नै बैंक खाताबाट मात्र रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेपनि हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । उल्टै नगदमा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न दिएको रकमको सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब छ । रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाबारे बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीबीचको विवादले बैंक खातामामात्र रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको घोषणा अलपत्र परेको छ । राष्ट्र बैंकले चार वर्षअघि नै बैंक खाताबाट मात्र रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेपनि हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
उल्टै नगदमा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न दिएको रकमको सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब छ । केन्द्रीय बैंकले २०७१ मंसिर रेमिट्यान्स भुक्तानी खाताबाट मात्र गर्न निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्न एक वर्ष समयसीमा दिएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशनलाई लचिलो पार्दै नगदमा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न रकमको सीमा तोक्दै आएको छ । २०७३ असारसम्म ३ लाख रुपैयाँसम्म नगदमा भुक्तानी दिने पाउने व्यवस्था गरिएकोमा २०७३ साउनयता २ लाख रुपैयाँ सम्म नगद भुक्तानी दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयमा छ ।
हाल रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीले २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी ग्राहको खातामा वा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साउनदेखि नगदमा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न पाउने सीमा घटाएर एक लाखमा झार्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन नगर्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले दबाब दिइरहेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिवाकर थापा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबारमा सर्वसाधारणको बानी भइनसकेकाले तत्कालै खाताबाट मात्र रेमिट्यान्स भुक्तानी सहज नहुने दावी गर्छन् । “सबै नेपालीमा बैंकिङ ह्याबिट नभएकाले बैंक खातामार्फत रेमिट्यान्स भुक्तानी व्यवस्था कार्यान्वय गर्न गाह्रो छ,” उनी भन्छन्, “जवर्जस्ती कार्यान्वयन गरे हुण्डीलगायतका अवैधानिक च्यानलको प्रयोग बढ्न सक्छ ।”हाल ४९ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर कारोबार गरिरहेका छन् । यसमध्ये प्रभु, ग्लोबल आईएमई, हिमालयनलगायत बैंकको सहायक रेमिट्यान्स कम्पनीसमेत सञ्चालनमा छन् । खातामार्फत रेमिट्यान्स भुक्तानीको व्यवस्थाले बैंकले सञ्चालन गरेको कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने भएपछि अन्य रेमिट्यान्स कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
खातामार्फत भुक्तानी दिँदा रेमिट्यान्स कम्पनीले ग्राहकको नाममा एकाउन्टपेइ चेक जारी गर्नुपर्ने र ग्राहकले उक्त चेक खातामा जम्मा गरी राफसाफ भएपछि मात्र पैसा लिन पाउँछ । बैंकका सहायक रेमिट्यान्स कम्पनीबाट भने सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिने तथा ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रेमिट्यान्स भुक्तानी लिँदा सिधै खातामा जम्मा गर्न सकिने भएकाले सर्वसाधारणलाई रेमिट्यान्स कम्पनीभन्दा पनि बैंकसँग कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ । यही कारण रेमिट्यान्सको मात्र कारोबार गर्दै आएका कम्पनीहरूले भने खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका हुन् ।
सरकारले रेमिट्यान्सलाई बचत गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनका लागि खातामार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै कामदारले पठाउने रकम बैंक खातामार्फत भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । नेपाल बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकखातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । “रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यसले बचत गर्ने बानीको विकास र यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।” राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ६ खर्ब ६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्था
♦ २०७१ मंसिरमा बैंक खाताबाट मात्र रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न निर्देशन
♦ २०७३ असारसम्म ३ लाख रुपैयाँसम्म नगदमा भुक्तानी
♦ २०७४ असारसम्म २ लाख रुपैयाँसम्म नगदमा भुक्तानी
♦ २०७५ साउनदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म नगदमा भुक्तानी

सोत : कारोबार