सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान चाहेका एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सांसद पाण्डे र भट्टले आफूहरु एकीकृत समाजवादीम्मा जान चाहेको तर निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्न नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आयोगसहितका विपक्षीलाई भदौ २९ गते छलफलमा बोलाएको छ । भदौ २९ गतेसम्म सांसद पाण्डे र भट्टलाई सांसद पदबाट कारबाही नगर्न पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका क्रममा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गर्ने क्रममा सांसद पाण्डे र भट्ट पनि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका क्रममा दिएको निवेदनमा उनीहरुको नाम नभएको भन्दै सनाखत गर्न अस्वीकार गरेको छ ।