सत्तारुढ गठबन्धन निकट किसान संगठनहरूले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरिनु स्वभाविक भएको बताएका छन । बिहिबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै संगठनहरुले आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने भर्तीकेन्द्रका रुपमा रहेको आयोग विघटन स्वभाविक भएको बताएका हुन ।
‘केपी ओली सरकारले बनाएको कथित भूमि समस्या समाधान आयोग समेत आफ्ना सीमित आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने भर्तीकेन्द्र मात्रै बन्यो । एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गा दलालहरू, भूमाफियाहरू र कमिसनखोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदयुक्त तरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आए मात्र लालपूर्जा दिने, नत्र नदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्य गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा आयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोग विघटन हुनु स्वभाविक थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाई तत्काल सो कार्य सम्पन्न गर्नका किसान संगठनहरू माग छ । यस्तै उनीहरुले तत्काल उखु किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्न/गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
