केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता विस्थापित गरेसँगै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्थापित गर्न रणनीति तयार पारिरहेको छ ।

लामो समयदेखि अल्पमतका बाबजुद सत्तामा रहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विभिन्न बहानामा सत्ता लम्ब्याउँदै आएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले उनलाई विस्थापित गर्न खोजेको हो । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको र आफूहरूसँग प्रस्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

केपी शर्मा ओलीका खास सहयोगी भएकाले पनि विगतमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ओलीकै इशारामा संविधानलाई उपेक्षा गर्दै अल्पमतका बाबजुद सत्तालाई लम्ब्याउँदै आएका थिए । तर केन्द्रबाट ओली सरकार विस्थापित भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न सहज भएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।

यद्यपि, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलहरूले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको, संविधानको मर्म अनुसार उनले काम गर्न नसकेको भन्दै उनकोसमेत विकल्प खोज्न केन्द्रमा दबाब दिइरहेका छन् । प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेरमात्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर सबैजसो दलले आग्रह गरिसकेको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए ।

प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गर्ने रणनीति बनाइएको सो गठबन्धन सम्बद्ध नेताहरूको भनाइ छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाटै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सत्ताच्यूत गर्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ ।

आफू अल्पमतमा रहेकै कारण प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्ने ठहरका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि विपक्षी दलहरू थप आक्रोशित भएका छन् । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको मिलेमतोमा केही महिना यता असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले प्रदेश सरकार सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा सत्ता परिवर्तनसँगै प्रदेशहरूमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास, संविधान रक्षाका लागि सहज धरातल बनेको जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म र भावनालाई लत्त्याउने मुख्यमन्त्रीको योजनालाई खुलेर सघाउँदै आएको आरोप लगाए । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको दलको सानो कार्यकर्ताजस्तै बनेर संविधान विपरीत भूमिका निर्वाह गरेका कारण जतिसक्दो चाँडो प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने योजनामा आफूहरू रहेको उनले बताए ।

प्रदेश प्रमुख र विपक्षीहरू दलहरूको सम्बन्ध गत वैशाखदेखि चिसिएको हो । विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभामा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गरिरहेकै समयमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको र मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा पुगेर शपथ गराएपछि विपक्षी दलहरू चिढिएका हुन् ।

८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ जना विपक्षी गठबन्धनमा छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका तीन गरी जम्मा ४१ जना सांसद छन् । सत्ता पक्षकै सांसद अजय शाहीले निर्णायक अवस्थामा एमालेलाई साथ नदिने सङ्केत देखिएको छ ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले प्रदेशसभामा पनि ओली पक्षको साथ नछोड्ला भन्न सकिँदैन । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलको इशारामा चल्ने प्रदेश प्रमुख रहँदासम्म संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लगातार उपेक्षा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्यत भइरहने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेपछिमात्र सत्ता परिवर्तनको अध्याय थाल्ने रणनीति बनाएको हो ।