राष्ट्रको अभिभावक अर्थात् राष्ट्रपति। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आगमनमा राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वाभाविक शैली प्रदर्शन गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दा शीतलनिवासले संविधानको धारासमेत उल्लेख गरेन । शपथपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको २८ घण्टाको म्याद सकिनु एक घण्टाअघि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८।३।२८ को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो । यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ निर्वाचनको बाटो तय हुन्छ । तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख नगरेर भविष्यमा अर्को हत्कण्डाको पृष्ठभूमि बनाएको आशंकामा गठबन्धनका नेता सजग बने । संविधानविद्हरूले सुझाव दिएपछि देउवाले विज्ञप्ति नसच्चिएसम्म शपथ नलिने अडान लिए। यो विषयमा विवाद हुँदा शपथ करिब अढाई घण्टा ढिला भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेपछि मात्र बेलुका ८ः२५ मा शपथ भयो ।

‘शपथ लिन हामी राष्ट्रपति निवास पुग्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालय भाषा सच्याउन तयार थिएन,’ नवनियुक्त एक मन्त्रीले भने, ‘देउवा र प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेपछि संविधानको धारा उल्लेख गरी शपथ गराउन राजी हुनुभएको हो ।’ अपराह्न जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा समावेश नगरिए पनि शपथग्रहण समारोहमा संविधानको धारा ७६ (५) उल्लेख गरेको पत्र वाचन गरिएको थियो ।

फैसलामै देउवालाई संविधानको धारा किटान गरी नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा धारा उल्लेख नगर्नु गम्भीर गल्ती भएको संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले बताए । ‘नियत वा पूर्वाग्रह जे कारणले भए पनि संविधानको धारा उल्लेख नगर्नु गम्भीर त्रुटि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले जसरी सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यो काम गराउने पात्रको पहिचान नगरी नियत, आग्रह वा लापरबाही के हो भन्न गाह्रो छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामै संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश भएकाले विज्ञप्तिमा उल्लेख नगरेको दाबी गरे । ‘सामान्य कुरालाई राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘संविधानको धारा उल्लेख गर्ने विषय सामान्य भएकाले शपथमा समावेश गरिएको हो ।’

प्रस्तावित चार मन्त्री, कांग्रेस, माओवादी, जसपाका नेताहरूसहित एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पनि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ भएको थियो । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणले गृह, ज्ञानेन्द्र कार्कीले कानुनमन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जामन्त्रीको शपथ लिए ।

शपथपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अनौठो स्वभाव प्रदर्शन गरिन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति भण्डारी मञ्चबाट बाहिरिएकी थिइन् । शपथपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनु राष्ट्रपतिको आधारभूत र औपचारिक दायित्व पनि हो । तर न्यूनतम औपचारिक शिष्टता पनि पूरा नगरी राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् ।

उद्घोषकले उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई कोसी हलतर्फ जान आग्रह गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारी पनि उठेर गइन् । देउवालाई पहिलो बधाई एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दिए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताले बधाई दिए । तर शपथ समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली भने सहभागी भएनन् । कान्तिपुरमा समाचार छ।