निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को दुबै पक्षले गरेको कारबाही अस्वीकार गरेको छ र पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको छ ।

उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई निस्कासन गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुबै पक्षले गरेको कारवाहीलाई कानूनसम्मत नदेखिएको भन्दै दुई अध्यक्ष रहने गरी पुरानै पदाधिकारीहरु कायम रहने फैसला सुनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरु जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त निर्णयका रुपमा निर्वाचन आयोगले जसपाका दुबै पक्षको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको हो ।

‘एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ वमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जनकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन,’ आयोगको फैसलामा भनिएको छ, ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएकोमा माग वमोजिम….. अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’

जसपाभित्र पदाधिकारी हेरफेर भएको नभई दुईपक्षीय विवाद देखिएको निर्वाचन आयोगको ठहर छ । आयोगले भनेको छ,‘ अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा निष्काशन गर्नु भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आवद्ध रहेको कोही कसैलाई केही अवधिका लागि वा सधैंका लागि निकाल्ने काम हो…. त्यसैगरी पदाधिकारी हेरफेर भनेको कुनै पदाधिकारीको सट्टा अर्को पदाधिकारी राख्ने वा कार्यजिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको कार्य हो । निश्कषशन गर्नु र हेरफेर गर्नु फरक-फरका अर्थ दिने शब्द हुन् ।’

आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘पदाधिकारीको हेरफेर शब्दावलीले पदाधिकारीको निश्कासनसम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रुपमा प्रकट गर्दैन र पदाधिकारीको हेरेफेरलाई पदाधिकारीको निष्काशनसम्मको अर्थ जनिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायिकी मनसायसमेत कानून व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिँदैन ।’