पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीले केपी ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् । शनिवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गरेका छन् ।
सो विज्ञप्तिमा काम चलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाइको छ । चुरे र महाभारत श्रुंखलामा हुने उत्खननबाट जंगल विनाश भई पानीका मुहानहरू सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने भन्दै आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने काम रोक्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा चुरेको गिट्टी ढुङ्गा बेच्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै भनिएको छ, ‘सरकारको उक्त निर्णयको तीब्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं । काम चलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिदै यसप्रकारका गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकायहरूलाई समेत आग्रह गर्दछौं ।’
साथै सरकार कोरोना महामारी रोक्न नलागी प्रधानमन्त्री स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेतीमा लागेको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरुबाट संरक्षण र प्रश्रय दिइएको छ ।’ पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुले समयमै दोस्रो खोप नपाएको भन्दै यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग समेत अपिल समेत गरिएको छ ।
