संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न आइतबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्दै छ ।

यसअघि १४ जेठमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशमाथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको थियो । इजलासका लागि आज प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ न्यायाधीश चयन गर्ने सम्भावना छ ।

१८ जेठमा बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि २३ जेठमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्ने तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा राख्दा यसले निष्पक्ष फैसलामा असर गर्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले उनीहरुको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन १८ जेठ गएको बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश चयन गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर शुक्रबार बसेको सर्वोच्चको फुल कोर्टको बैठकले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको थियो ।

नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवादमा भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।