विपक्षी गठबन्धनले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । यो सत्ता टिकाउन भारतलाई रिझाउने राष्ट्रहित विरोधी कदम भएको उनीहरुको ठहर छ ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेट घोषणाको विरोध गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।’
अघि भनेका छन्, ‘वस्तुतस् यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थपूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो ।’
विपक्षी गठबन्धनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पनि विरोध गरेका छन् । सरकार कामचलाउ भइसकेको र संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको बेला भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास भएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।
