लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था अहिलेसम्म निराशाजनक देखिएको छ । चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कम देखिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १० महिनामा पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा ४६.१७ प्रतिशत छ । चालुतर्फ भने १७ अर्ब २१ करोड बजेटमध्ये ९ अर्ब १८ करोड अर्थात् ५३.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २० अर्ब २४ करोड विकास बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी २ महिनामा १० अर्ब ९० करोड खर्च होला भन्नेमा विकासे मन्त्रालयकै अधिकारीहरु आशंका व्यक्त गर्छन् ।

प्रदेशको कुल बजेट ३७ अर्ब ४५ करोड २५ लाख हो । वैशाख मसान्त सम्मको १० महिना अवधिमा १८ अर्ब ५२ करोड ९५ लाखमात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४९.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए ।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गए पनि बजेटको खर्चदर भने खासै बढ्न सकेको देखिँदैन । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कोभिड-१९ ले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेकाले बजेट खर्चमा केही कमी देखिएको बताए । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा धेरै नै काम भएको उनको दावी छ ।

उनले भने, ‘खासगरी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काम धेरै भएका छन्, सिंचाई, खानेपानी, सडकका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भए पनि प्रायः आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बिल पास हुने भएकोले अहिले खर्च कम देखिएको हो ।’

आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म खर्चको अनुपात बढ्ने सरकार पक्षको दावी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको थियो ।

कुन मन्त्रालयमा कति खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाधिक बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये १० महिनामा १ अर्ब ५० करोड अर्थात् ५१.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भने सर्वाधिक कम खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा उक्त मन्त्रालयको बजेट खर्च दर जम्मा २१.३१ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट परेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार हो । १५ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले १० महिनामा ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात् ७ अर्ब ८२ करोड बजेट खर्चेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म २१.३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ५८ करोडमध्ये जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० महिनामा २ अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ५ अर्ब ९३ करोड हो । मन्त्रालयको खर्चदर ४२.३४ प्रतिशत रहेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।

असारमा बजेट खर्चको हतार

कोभिड-१९ का कारण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन परेकाले तुलनात्मक रुपमा यसपाली सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो । तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा बजेट खर्च कम हुनका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरण नहुँदा प्रदेशका जनताले उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ ।

नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचेतक निर्मला क्षेत्री विनियोजित बजेट खर्च गरेर जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएका कारण दोहोरो समस्या भएको बताउँछिन् । एकातिर बजेट खर्च गर्न नसकेको र अर्कोतिर जनताले पाउनसक्ने सेवा–सुविधा पनि योजना कार्यान्वयनकै अभावमा थन्किएको उनको भनाइ छ ।

उनले मन्त्रालयहरु परिचालन गरी फटाफट काम गर्न छाडेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाउन काठमाडौं केन्द्रित भएका कारण पनि प्रदेश सरकारका काम कारवाही प्रभावित भएको बताइन् । बजेट खर्चको नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार काम गर्ने परिपाटी कायमै रहेको उनले प्रस्ट पारिन् ।

अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले बजेट जहिले पनि नेता-कार्यकर्ता लक्षित हुने गरेको टिप्पणी गर्दै आवश्यकता, प्राथमिकता र स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । पर्याप्त पूर्व तयारीपछि बजेटमा योजनाहरु सामेल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अहिले कोरोनाका कारण केही समस्या हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा मान्नुपर्ने भए पनि बजेट खर्चका लागि असार नै कुर्नुपर्ने मनोवृत्ति मन्त्रालयहरूमा देखिनु घातक रहेको उनले बताए । उनले असार २५ देखि मसान्तसम्मको अवधिमा मात्र २८ प्रतिशत बजेट सक्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थाले विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कम हुने र केवल बजेटको दुरुपयोग गराउने बताए ।