विपक्षी गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को धाँधलीयुक्त र भ्रष्ट कार्यमा व्यस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनमा सम्बद्ध पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले अवैधानिक सरकारले एकपछि अर्का जनतामा असर गर्ने प्रकृतिका धाँधलीयुक्त र भ्रष्ट कार्य गरिरहेको भन्दै एकताबद्ध भएर प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समसामयिक राजनीतिक विषयको समीक्षा गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र अहिलेको व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । ‘ओली सरकारले एकपछि अर्को धाँधलीयुक्त कार्य गरिरहेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा दीर्घकालीन असर गर्ने र जनताको प्रत्यक्ष जीवनशैलीमा असर पुर्याउने प्रकृतिका नीति र योजना आएका छन् । त्यसको विरुद्धमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ पौडेलले भने ।
नेता पौडेलले बैठकले सरकारका पछिल्लो गतिविधिको गम्भीर समीक्षा र खण्डन गरेको बताए । ‘सरकार काण्डै–काण्डमा फसेको छ । चुरेको दोहन गर्नेदेखि नुनको गुणस्तर र कोभिड महामारी नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यताका विषयहरू छन् । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । त्यसको सबै ढंगले एकताबद्ध भएर सर्वत्र विरोध गर्ने र अहिलेको परिस्थितिमा संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा मुख्य हो,’ पौडेलले भने ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शुक्रबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच गठबन्धनमा थप विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्नुपर्नेबारे समेत छलफल भएको छ । बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई, नेताहरू अशोककुमार राई र महेन्द्र राय यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी थिए ।
बैठकका निर्णयबारे गठबन्धनले विज्ञप्तिमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको कांग्रेसका महामन्त्री खड्काले बताए । ‘गठबन्धनको नियमित छलफल हो, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार गतिविधिबारे समीक्षा भयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले देशको ठूलो हिस्सालाई प्रभावित पार्ने काम गरेको छ, चुरेको दोहनदेखि नुनको गुणस्तरसम्मका अवैध विषयहरू छन्, त्यसबारे साझा र एकीकृत धारणा बनाउने र साझा प्रतिरोध गर्नेबारे छलफल भयो,’ महामन्त्री खड्काले भने ।
बैठकमा देउवा, प्रचण्ड, नेपाल र भट्टराईहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको आफूहरूको दाबीका पछाडि प्रशस्त आधार भएको र सांसदहरूको सनाखतले थप पुष्ट्याइँ गर्ने भएकाले अहिल्यै आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको विश्लेषण गरेका थिए । ‘हाम्रो मागभन्दा सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्न सक्ने कानुनी वा वैधानिक आधार छैन । त्यसमाथि हामीले संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने गरी पत्र बुझाएका छौँ, त्यसकारण अहिले अदालतको विश्वास गर्नैपर्ने वातावरण छ,’ बैठकपछि एक नेताले भने ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड र नेकपा नेता नेपाललगायतले सरकारले ऋणभार कम गर्ने नाउँमा चुरेको दोहन गर्ने र ढुंगा–गिटी तथा बालुवाको तस्करी गर्ने कार्यलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेको बताएका थिए । नेताहरूले तत्काल सर्वोच्च अदालतले दिन फैसलाप्रति विश्वासको वातावरण बनाएर गठबन्धनलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
छलफलका क्रममा नेताहरूले एमाले नेता नेपाललाई एमालेको एकता र अहिले गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको भूमिकालाई लिएर प्रश्नसमेत उठेको छ । ‘हामी पार्टीभित्र प्रस्ट छौँ, यसलाई थप प्रस्ट पार्न चाहन्छु, वितगमा जे भयो, सकियो । अब हामी गठबन्धनभित्र एउटा मजबुत विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढौँ,’ नेता नेपालले भनेका थिए । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन ।
२२ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०७:१८ प्रकाशित
