सत्तासमीकरणको विषयमा अलग–अलग समीकरणको वकालत र गतिविधिले विवादको भुमरीमा फसेको जसपा विभाजनको सन्निकट पुगेको छ । ६ महिना अघिदेखि जारी विवाद एक पक्षले अर्को पक्षलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै विभाजन हुने तहसम्म पुगेको छ ।

मंगलबार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेका छन् । त्यसको केही समयपछि अध्यक्ष ठाकुरले पनि अर्का अध्यक्ष यादवलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् । एकले अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीले जसपा विभाजन हुने ठाउँमा पुगेको छ ।

ठाकुर र यादव दुवैले एकले अर्कालाई निष्कासन गरेको निर्णयसहित निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्र पठाएका छन् । उनीहरूले आयोगलाई दल दर्ताको किताबबाट निष्कासित नेताहरूको नाम हटाएर विवरण अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेका छन् । अध्यक्ष यादव पक्षले आयोगलाई पठाएको पत्रमा जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टी विधान, नीति र निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै अनुशासनको कारबाही गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, ठाकुर पक्षले पनि सोही व्यहोरासहित आयोगलाई पत्र पठाएर निष्कासनमा परेका यादवको नाम हटाएर विवरण अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र संसद् पुनर्स्थापना तथा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चमा बहस जारी रहेकै अवस्थामा जसपा विवाद आयोग पुगेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निवेदन दर्ता भएको र यस विषयमा केही दिनमा आयोगका पदाधिकारीको बैठक बसेर टुंगोमा पुर्याउने बताए । उनले मिति घोषणा भए पनि निर्वाचन हुनु एक सय २० दिनअघिसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्ने भन्दै जसपाको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी निवेदनमा पनि कानुनबमोजिम सुनुवाइ हुने बताए ।

निष्कासनसम्म पुगेका दुवै पक्ष पछि नहट्ने अडानमा देखिएका छन् । विभाजनको मनस्थितिमा रहेका दुवै पक्ष उपयुक्त परिस्थितिको खोजीमा छन् । ठाकुर पक्ष आजभोलिमा नै सरकारमा जाने तयारीमा छ भने यादव पक्ष त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । सरकारमा सहभागिताको मुद्दाले विभाजन गराउन सक्ने पार्टी नेताहरूको बुझाइ छ ।

ठाकुर पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले एक–दुई दिन दिनभित्रै ओली नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने बताए । ‘सरकारमा जाने सहमति भइसकेको छ । त्यस विषयमा थप केही छलफल भइरहेका छन्,’ झाले भने, ‘सहमतिअनुसार माग र मुद्दा सम्बोधनको विषय बाँकी रहेकाले केही दिन पर्खिन्छौँ ।’ उनले यसबाट पछि फर्किने कुनै मनस्थितिमा आफूहरू नरहेको बताए ।

यादव पक्षले भने सरकारमा जान तयार भएर बसेको ठाकुर पक्ष उक्त निर्णयबाट पछि नहटेसम्म सँगै जाने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदीले जसरी पनि सरकारमा गएरै छोड्ने अडानका साथ अघि बढिरहेको पक्षसँग एकता कायमै रहने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको बताए ।

‘कुनै पनि हालतमा सरकारमा जानुपर्ने अडान लिएर अघि बढिसकेपछि त्यसको कुनै उपाय नै हुँदैन । हामीले उहाँहरू पार्टीको विधान, नीति र निर्णयविपरीत अघि बढेपछि नै केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो,’ जसपा नेता सुवेदीले भने, ‘तर, उताबाट संवाद, छलफल गर्नेभन्दा पनि सरकारमा जाने विषय नै प्राथमिकतामा राखेपछि हामीले कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौँ ।’ उनले केही दिनमा सरकारमा नै जाने तयारी गरिरहेको पक्ष आफूसँगै रहन्छ भन्ने अपेक्षा टुटिसकेको बताए ।

जसपाभित्रको विवाद गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेपछि सत्ता फेरबदलको विषयलाई लिएर सुरु भएको थियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि जसपाको विवाद पनि उत्कर्षमा पुगेको हो । सुरुदेखि नै जसपाका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्धमा उभिरहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो आफ्ना माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गराएर ओलीलाई सघाउने पक्षमा छन् ।

पछिल्लो समय नियमितजसो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादमा रहेका ठाकुर र महतोले आफूले उठाएका आंशिक मुद्दाको सम्बोधनलाई सरकारमा जाने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसपाले ५ पुसपछि सुरु भएको राजनीतिक तनावयता केही माग राख्दै आएको थियो । जसपाको ठाकुर पक्षलाई मात्रै हातमा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले केही मुद्दाको आंशिक सम्बोधन गरेका छन् । केही बन्दी नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन र राष्ट्रपतिमार्फत नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश नै जारी गर्न लगाएका छन् ।

यस्तै, मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको जसपाका सांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गरेको छैन । यसलाई ठाकुर पक्षले ओलीले बार्गेनिङका लागि बाँकी राखेको रूपमा बुझेको जसपाका एक नेताले बताए । ‘धेरै विषय सकारात्मक ढंगले कार्यान्वयन भए पनि चौधरीलाई थुनामुक्त गर्ने विषयमा ओलीजीले आलटाल गरिराख्नुभएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । तर, धेरै मुद्दा सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा हामीले इमानदारितालाई बिर्सिने भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि थप नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार चौधरीलाई तत्काल थुनामुक्त गराउन नसके पनि त्यसको सुनिश्चितता भएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुने योजनामा ठाकुर पक्ष छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ठाकुर पक्षलाई सहज बनाइदिएका छन् । मंगलबार मात्रै ओलीले थारू कल्याणकारिणी सभा, थारुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग घुमाउरो भाषामा ६ बुँदे सहमति नै गरेका छन् । सहमतिमा सरकार र संघर्षरत पक्षले ‘चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने’ भनिएको छ । यसले चौधरीलाई थुनामुक्त गराउन नसके पनि आफू सरकारमा जानका लागि कार्यकर्तालाई देखाउने हतियार हुने ठाकुर पक्षको बुझाइ छ ।

ओली वा विपक्षी गठबन्धन कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा विवाद भए पनि पार्टीले सुरुमा राखेका चारवटा मागको पूर्ण सम्बोधन भएको खण्डमा मात्रै सरकारमा जाने विषयमा जसपाका दुवै पक्ष एकमत थिए । जब २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा ओलीले आफू पराजित हुने रणनीतिका साथ जसपाको ठाकुर पक्षका सांसदलाई तटस्थ बस्न लगाए त्यतिवेलासम्म पनि जपाभित्रको पार्टीको एकता कायमै रहने सम्भावना थियो । तर, त्यसपछि राष्ट्रपतिले गरेको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान र ओलीको संसद् विघटनको कदमसम्म आइपुग्दा जसपा स्पष्ट दुई धारमा विभक्त मात्रै भएन, ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने पनि निश्चित भएको छ ।

अघिल्लो हप्ता नै आठवटा मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्री पाउने निश्चित भइसके पनि सोमबारसमेत ठाकुर र महतोले ओलीसँग त्यही विषयमा छलफल गरेका छन् । तर, कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने जसपाभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग पनि सहमति बनिसकेको छैन । जसपा नेताहरूका अनुसार ठाकुर पक्षले ओलीसँग गृहलगायत महत्वपूर्ण कम्तीमा दुईवटा मन्त्रालय माग गरेको छ । जसमा ओली पक्ष सहमत हुन सकेको छैन । दुवै पक्ष सरकारमा सहभागी हुने–गराउने विषयमा सहमत भए पनि जसपाभित्र जारी विवादले उनीहरू केही दिन अल्झिरहेका छन् । यतिवेला ठाकुर पक्ष पार्टी फुटाएर जाने वा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर जाने भन्ने विषयमा छलफलमा छ ।

सोमबारको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी विभाजन वा नयाँ दल दर्ताका लागि सहयोग मागेको स्रोतको दाबी छ । कानुनतः अहिले पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत ठाकुर पक्षसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी र बाँकी रहेको संघीय संसद् राष्ट्रिय सभामा छैन । केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ५१ मध्ये २० जना र राष्ट्रिय सभामा तीनमध्ये एकजना मात्रै ठाकुर पक्षसँग छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने भए पनि विघटन भएका कारण त्यसले हाललाई त्यति ठूलो अर्थ राख्ने देखिँदैन । यो अंकगणितलाई लिएर ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्री ओली र आफू पक्षका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टी दर्तालाई ठाकुर र महतोले प्राथमिकतामा राखेका छन् । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिपेश शाहीले लेखेका छन ।