सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आगामी वर्ष ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट तल्लो सरकारमा जाने भएको छ । यसमध्ये प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तिय हस्तान्तरणका माध्यमबाट गएको छ ।

यसरी गएको रकममध्ये गाउँपालिकामा १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड, उपमहानगरपालिकामा ९ अर्ब ७६ करोड र महानगरपालिकाहरुमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । यसैबीच सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बाँके जिल्लालाई कुल ३ अर्ब ९२ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जसमा चालुतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड २२ लाख र पुँजीगत तर्फ ४० करोड १४ लाख गरि जम्मा ३ अर्ब ९२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । बाँके जिल्लालाई विनियोजन गरिएको कुल बजेट मध्ये समानिकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ८६ लाख, सर्शत अनुदान २ अर्ब ३० करोड ५६ लाख, विशेष अनुदान १० करोड ९३ लाख तथा समपुरक अनुदान तर्फ १२ करोड एक लाख प्रदान गरिएको छ ।

बाँकेका एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई छुट्याइएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई कुल ९४ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, भने दोस्रोमा कोहलपुर नगरपालिकालाई ५५ करोड ९ लाख बजेट छुट्याइएको हो ।

त्यसैगरि गाउँपालिकामै सबैभन्दा बढि खजुरा गाउँपालिकालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । यहाँ ४९ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गर्दा दोस्रोमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई ४७ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बाँकेका बैजनाथ गाउँपालिकालाई ४६ करोड ५५ लाख, डुडुवा गाँउपालिकालाई ३६ करोड १५ लाख, नरैनापुर गाउँपालिकालाई ३२ करोड १० लाख र जानकी गाउँपालिकालाई ३० करोड ७८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।