प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सबै रिटलाई राणाले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेछ ।
आजको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, सुनील कुमार पटेल, बद्री भट्ट, अजय बुढाथोकी, तुलसी पराजुली, वीरभद्र जोशी लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीबाट यसअघिको सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला उलंघन भएको समेत दावी गरेका थिए । यस्तै केही अधिवक्ताले बजेट रोक्न समेत अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने र जे गर्छ संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले टारिदिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने गर्दै २६ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी चार गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासको माग नभएका आज सुनुवाइ भएका १९ सहित ती सबै रिटको अब संवैधानिक इजलासले नै छिनोफानो गर्नेछ ।
ओलीको पक्षमा दायर भएको रिटमा यही जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
निवेदनमा ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भन्ने कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गरी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरेका छन् ।
अन्य बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ ।
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १७:३० प्रकाशित
