सिन्धुपाल्चोकका विराज थापाले २ महिनाअघि गएको चैत महिनामा मात्रै अधिवक्ताको लाइसेन्स पाएका थिए । त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट ५ बर्षे बिए एलएलबी कोर्ष पूरा गरेका थापाले आफ्नो पहिलो मुद्धा नै सरकारविरुद्ध हालेका थिए । रिट दायर गरेको दोश्रो दिननै मुद्दा जितेपछि उनी उत्साहित बनेका छन् ।
‘संविधान र कानुन रक्षाका लागि मैले सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध मुद्दा हालेको थिएँ । सरकारको गैरसंवैधानिक कामलाई सर्वोच्चले संवैधानिक बनाइदिएको छ । आज सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट विधिको शासन कानुनी शासनको प्रत्याभूति भएको महशुस गरेको छु ।’ थापाले भने ।
उनले आफू अधिवक्ता भएपछि पहिलो पटक दायर गरेको मुद्दा जित्दा यो क्षेत्रमा अघि बढ्न थप प्रेरणा र जिम्मेवारी बढेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले देखिनै गैर संवैधानिक काम गर्दै आएकोले यो मुद्दा आफूले जित्नेमा आफू निश्चिन्त भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गरेको हुँदा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले सबै टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था थिएन । मैले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर नै मुद्दा दायर गरेको हुँ । सर्वोच्चले मेरो पक्षमा फैसला गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास थियो । स्वभाविक रुपमा आफूले पहिलो पटक दायर गरेको मुद्दा जितेपछि यसले मेरो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले मलाई अझै गम्भीरता दिएको छ भने थप आत्मविश्वास पैदा गरेको छ । अझै बढी मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हौसला दिएको छ ।’
सांसद नरहेका ७ मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३१ गते ७ गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु गैरसंवैधानिक कार्य रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रुपमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए । विहिबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीको सो कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा शेर्पाको मन्त्री पद गएको छ ।
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १९:४५ प्रकाशित
