लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र सपथ गराइएको भन्दै विपक्षी दलहरुले कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरलको नियुक्ति असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाहीको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतको मुख्यमन्त्रीलाई स्वीकार नगर्ने बताउंदै केन्द्रको निर्देशन अनुसार थप राजनीतिक कदम चाल्ने बताएका छन् ।
४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारमा दावी पेश गर्दागर्दै ३७ जना सांसदको मात्रै समर्थन भएका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुले लोकतन्त्रको हत्या र उपहास भएको विपक्षी गठन्धनले बताएको छ । ‘केन्द्रमा ओलीको तानाशाही, अधिनायकवादी नमूना लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलले देखाउनुभयो, यसविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्छौं, ’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले भने, ‘हिजोको घटना अराजनीतिक र निकृष्ट घटना हो, संविधान मिचेर गरिएको नियुक्तिले अराजकता बढायो,यो सामान्य विषय होइन ।’
नेता कनौडियाले पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई धेरै दिन टिक्न नदिने चेतावनी समेत दिए । ‘संसदबाट कति दिन भाग्नुहुन्छ ? नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु छैन र हामी पराजित गर्छौं ।’ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर ग्राण्ड डिजाइन र षडयन्त्र अनुसार संसद छल्ने नाटक गरेको कनौडियाले बताए ।
डिआईजीलाई निलम्बन गर्न माग
मुख्यमन्त्रीको सपथ रोक्न धर्नामा बसेका महिला सांसदमाथि प्रदेश प्रहरी प्रमुख रबिन्द्र धानुकले बल प्रयोग र महिला हिंसा गरेकाले उनलाई निलम्वन गर्न उनले माग गरे ।
डीआईजी धानुक आफैं प्रत्यक्ष संलग्न भएर महिलालाई हातपात र दुर्व्यवहार गरेकाले निलम्बन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग छ । धानुकविरुद्ध कानूनी उपचार पनि खोज्ने नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् ।
२० बैशाख २०७८, सोमबार १०:४९ प्रकाशित
