प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एक भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा उनै ओलीसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको छ ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर सम्वादमा छन् । मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले उनीसँगै सहकार्य गर्ने उनीहरुको मत छ । तर संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छ ।

त्यही विवादका कारण पार्टीको बैठक बसेर आौपचारिक निर्णय नगर्ने, तर गुटले आफूखसी गर्ने क्रम चलिरहेकै थियो । १४ वैशाखमा जसपा शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउनसमेत सहमति जुटेन ।

तर बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सुरु गरेको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा २६ जनाले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा गएका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका आधारमा प्रदेशसभाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गरेको छ ।

बाबुराम-उपेन्द्र पक्षका नेताहरुका अनुसार अब केन्द्र सरकारका सम्बन्धमा पनि बहुमतकै आधारमा निर्णय हुनसक्छ । उनीहरुका अनुसार लुम्बिनीबारे निर्णय गर्दा हस्ताक्षर नगरेका हेमराज राई र परशुराम खापुङ पनि थपिएका छन् ।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा तत्कालीन राजपाका २६ र सपाका २५ जना थिए । सपा पक्षका २५ जना एकठाउँमा छन् भने राजपा तर्फतबाट कार्यकारिणी समितिमा रहेका महेन्द्र राय यादव, रमेशप्रसाद यादव र गजाधर रोहित यादव पनि बाबुराम-उपेन्द्र पक्षमा उभिएपछि प्रष्ट बहुमत भएको कार्यकारिणी समितिका एक नेताले दावी गरे ।

३२ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा संसदीय दलमा पनि बहुमत पुग्ने उनीहरुको दाबी छ ।