लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन यही वैशाख १९ गते डाकिएको छ । विपक्षी दलहरुको समावेदनअनुसार प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यसलगत्तै विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समावेदन गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार १९ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन प्रदेश प्रमुखले वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले विशेष अधिवेशन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भइसकेको र सभामुखसँगको छलफलपछि सूचना प्रकाशित गरिने बताए ।

यस्तो छ अंकगणित

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद पदमुक्त भएपछि ८५ सदस्यीय भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १८ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । जसपाका ६ सांसदमध्ये अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २ जना र हस्ताक्षर नगरेका २ जना गरी ४ जना मन्त्री बनेका छन् । जसले गर्दा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३९ मत मात्र छ ।

एक सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । राजमो समेत गर्दा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ४० मत मात्र पुग्छ । प्रस्ताव पारित हुन विपक्षीलाई ३ सांसद अपुग हुन्छ ।

सरकारमा गएका चार जना सांसदलाई कारवाही गरेर पदमुक्त गर्ने जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षको जोड भएपनि महन्थ ठाकुर पक्ष सहमत नभएकाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अहिलेसम्म सुरक्षित देखिएका छन् ।

जसपाका चार जनामाथि कारवाही भएर पदमुक्त हुँदा प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय हुन जान्छ । त्यो हुंदा पनि सरकार ढाल्न विपक्षीलाई एक सांसद अपुग हुन्छ । प्रदेश सभामा एमालेका ४१ जनामध्ये २ जना माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । यदि जसपाका चार सांसद पदमुक्त हुने र कर्णालीमा जस्तै एमालेका एक जना सांसदले फ्लोरक्रस गर्ने हो भने मात्रै सरकार ढल्न सक्छ ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने गरी आफूहरु अघि बढेको दावी गर्छन् ।