शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएको छ । केही सांसदले बोलेपछि चैत १० गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चैत १० गते मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन् ।
बैठकले पूर्वसांसद एवं संविधानसभा सदस्य अशोक कोइरालाको निधनप्रति राखेको शोक प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकले प्रजातन्त्र एवं लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कोइरालाको ७१ वर्षको उमेरमा चैत ४ गते राति उपचारका क्रममा असामयिक निधन भएकामा शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको हो ।
कोइराला २०५८ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य, २०६३ सालको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं २०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकका रुपमा निर्वाचित सदस्य थिए ।
बैठकमा दलीयरुपमा भाग लिँदै मन्त्री ज्ञवालीले तराईमा चलेको पृथकतावादी र हिंसात्मक गतिविधि चलाउने समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएसँगै नेपाल द्वन्द्वमुक्त भएको बताए । ‘यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो’, उनले भने ।
संसद्को प्रारम्भमै पेश हुनुपर्ने अध्यादेशका विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच एकै मत र समान धारणा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले निश्चित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाए अग्रगमन नभए प्रतिगमन भन्ने बुझाइ अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नयाँ ढङ्गले जान खोजे पनि अहिलेको वातावरणले अझै राम्रो सङ्केत नगरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यही संसद् नै राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले तीन वर्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको स्पष्ट पार्दै नेपालको निधारमा लागेको अल्पविकसितको टीका निकट भविष्यमै हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री ज्ञवालीले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले देशभर ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेको उल्लेख गर्दै तामाकोशीको विद्युत् चाँडै बाल्न पाउने बताए । देशले नयाँ उपलब्धि हासिल गरेर अघि बढेको उनले स्पष्ट पारे। सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या ९८ प्रतिशत रहेको बताए ।
संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम विघटन गर्ने कदम सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि ओली पदमा बसिरहन नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगको ६१ औँ तथा मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
बैठकमा केही सांसदले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए ।
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार १८:०५ प्रकाशित
