विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोशन (एमसीसी) अन्तर्गतको परियोजनाको काम अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले पहिलेको जस्तै अहिले पनि सरकारको एमसीसीप्रतिको अडान उस्तै रहेको बताउँदै भने, ‘शुरुदेखि नै एमसीसीप्रतिको स्ट्यान्ड उस्तै छ । सो अन्तर्गतको परियोजनाको लागि काम भइरहेको छ ।’
सरकारले एमसीसी अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब खर्च गर्ने योजना लिएको अर्थसचिव ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार यो रकम अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । अहिले सडक र प्रशारण लाइनसँग सम्बन्धित काम भइरहेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहणको काम पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन र सडकसँग सम्बन्धित कामको लागि स्रोत व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ ।
यता नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको एमसीसीको अनुमोदन प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै पर धकेलिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नयाँ संसद गठन भएपछि एमसीसी अनुमोदन हुने बताए । एमसीसीबारे दलहरुबीच फरक मत हुँदा अनुमोदन हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि अनुमोदनको लागि नयाँ संसद् कुनुपर्ने भएकाले अनुमोदन धकेलिएको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढाएको एमसीसीको प्रक्रिया अहिलेको सरकारले न त अगाडि बढाउन सकेको छ न त रोक्न नै ।
अमेरिकाले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको गर्ने अनुदान हो एमसीसी । यो रकम अनुदान भएकाले नेपाल सरकारले तिर्नुपर्दैन । झण्डै ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान हुने। यस योजनामा नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ थप गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम हो भनेर अमेरिकाले स्पष्ट पारेपनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
रातोपाटीबाट
२८ माघ २०७७, बुधबार १४:२० प्रकाशित
