संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति र शपथग्रहण समेत गैरकानुनी तथा असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनको पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चले आइतबारलाई पेसी तेकेको हो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति पाएकाहरुको काम कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत ३९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिमा सामेल नरहेका सभामुख सापकोटा रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
सभामुख सापकोटाका साथमा नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरु शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाबक्रीलगायत नेताहरू छन् ।
‘गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा नियुक्ति भएका तपशिलमा उल्लेख भएका पदाधिकारीहरुबाट हुने निर्णय तथा कार्यले मुलुक र जनता, राष्ट्रकै हकअधिकारबारेमा प्रतिकुल असर पर्ने समेत भएकाले निजहरुलाई आफु नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय, कार्य नगर्न नगराउन यथास्थितिमै रहनु भनि सर्वोच्च अदालत नियामवली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउ’ सापकोटाले निवेदनमा माग गरेका छन् । रिटको सुनुवाइका लागि माघ २५ गते पेशी तोकिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य भए पनि नियुक्तिमा सापकोटा सहभागी भएनन् । संवैधानिक अंगमा पदाधिकारीहरुको सपथ दुई दिनअघि नै गराइसकेको छ ।
२३ माघ २०७७, शुक्रबार १३:१० प्रकाशित
