महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको, गाँजा खेती खुला गर्नेसम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयकलाई अघि बढाउन नसकेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि मंगलबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिँदै खरेलले संसदले नै सरकारलाई असहयोग गरेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे । कारागार सम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, संघीय निजामती सेवा, लोक सेवासम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको खरेलको भनाइ थियो ।

‘यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक कुनै वर्ष दिनदेखि, कुनै डेढ वर्षदेखि, कुनै दुई वर्षदेखि त कुनै अढाइ वर्षदेखि संसदमा अल्झिएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘संसदमा ती विधेयक फेल हुन्थे वा पारित हुन्थे, त्यो अलग विषय हो तर संसदमा छलफलको वातावरण नै बनेन ।’

केही विधेयक तथा सम्झौता पारित गर्नु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘त्यस्ता विधेयक पारित गराउनु सरकारको दायित्व हुन जान्छ, तर सरकारलाई ती दायित्व पूरा गर्न पनि दिइएन ।’ उनले सभामुखबाट समेत सरकारलाई असहयोग हुँदै आएको टिप्पणी गरे ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नै नगइदिनाले संवैधानिक निकायमा लामो समय पदपूर्ति हुन नसकेको उनले बताए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई संसद र दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्नु र संसदबाट विधेयक पारित नहुनुमा कस्तो सम्बन्ध छ भन्नेबारे प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा खरेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्नका लागि केही बिल पारित गर्नु अनिवार्य रहेको जिकिर गरे । त्यस्ता बिलमाथि छलफल अघि नबढाइएको, संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नै नजाने गरेको कारणले गर्दा सरकारले राम्रो काम गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो । यस्ता असहयोगले गर्दा संवैधानिक निकायमा संविधानले नै तोकेको अवधिमा नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा समेत नियुक्ति गर्न नसकेको तर्क गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन जायज भएको दावी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि संसदीय दलको नेता रहेको र अर्को विकल्पसमेत नखोजिएको दावी गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधान पनि बाधक नभएको तर्क गरे । खरेलले सोमबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकार पक्षबाट बहस गरेका थिए । मंगलबार उनले आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।